अर्थमंत्रालयाकडून दोन मंत्रिस्तरीय समित्यांची स्थापना नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कराची (जीएसटी) सध्याचे कर टप्पे आणि जीएसटीमुक्त वस्तूंचा आढावा घेण्यासाठी राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असणाऱ्या दोन समित्यांची स्थापना केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने सोमवारी केली. या समित्या कर चोरीचे संभाव्य स्रोत आणि महसूल गळती रोखण्यासाठी जीएसटी प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल सुचवतील. कररचनेच्या सुलभीकरणाच्या उद्देशाने वाटचाल करताना, विद्यमान कर टप्प्यांचा आढावा घेऊन विशेष दर आणि कर टप्प्यांचे विलीनीकरणाचा मुद्दाही या समित्यांकडून विचारार्थ घेतला जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सप्टेंबर झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या मंत्रिस्तरीय दोन समित्यांच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला होता. यापैकी एका सात सदस्यीय समितीचे नेतृत्व कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई करणार असून, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालागोपाल, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यांचा त्यात समावेश आहे. ही समिती जीएसटीअंतर्गत सूट मिळालेल्या वस्तू आणि सेवांच्या विविध कर टप्प्यांत सामील सूचीचा आढावा घेईल. ज्यामुळे कर परताव्याचे प्रमाण किमानतम राहून एकूण संकलन वाढण्यास मदत मिळणे अपेक्षित आहे. समितीला येत्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत अहलवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या आठ सदस्यीय समितीचे नेतृत्व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार करतील. त्या समितीमध्ये दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री पालनिवेल त्यागराजन आणि छत्तीसगडचे अर्थमंत्री टी. एस. सिंग देव यांचा समावेश असेल. ही समिती माहिती-तंत्रज्ञान साधने आणि करदात्यांकडे उपलब्ध असलेल्या व्यासपीठांचा आढावा घेणार आहे. जीएसटीची तंत्रज्ञान प्रणाली अधिक प्रभावी बनवण्याचे मार्ग समिती सुचवेल. तसेच कर अनुपालन वाढण्यासाठी उपलब्ध माहितीच्या आधारे विश्लेषण करण्यात येईल. शिवाय केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कर अधिकाऱ्यांमध्ये अधिक चांगल्या समन्वयासाठी मार्गही ती सुचवेल.
