भारतात आरोग्याची स्थिती एकंदरच भयाण असून यंदाच्या बजेटमध्ये या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत भरघोस वाढ करावी अशी मागणी आरोग्य क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांनी केली आहे. विशेषत: कुटुंबनियोजन, विविध रोग आणि आरोग्य विमा या क्षेत्रांमध्ये वाढीव गुंतवणुकीची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. जर नागरिक निरोगी असतील तरच सामाजिक व आर्थिक उन्नती साधता येते याकडे तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले आहे. पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या पूनम मटरेजा यांच्या सांगण्यानुसार नागरिकांच्या चांगल्या स्वास्थ्याची निकड राष्ट्रीय आरोग्य धोरणामध्ये दिसून आली आहे. केंद्र सरकारने नमूद केले आहे की, 2025 पर्यंत आरोग्य क्षेत्रामध्ये होणारी गुंतवणूक सध्याच्या जीडीपीच्या 1.15 टक्क्यांवरून वाढून 2.5 टक्के इतकी करण्यात येईल. तसेच देशाची भयावह रीतीने वाढत चाललेली लोकसंख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी कुटुंब नियोजनावर भर देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्यासाठी तीन अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना असल्याचे मटरेजा यांनी निदर्शनास आणले आहे. अर्थात, 2016 - 17 या आर्थिक वर्षात प्रस्तावित रकमेच्या अवघी 60.7 टक्के रक्कमच कुटुंबनियोजनावर खर्च झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. आरोग्याचे निदर्शक असलेले माता मृत्यूचे व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे व त्यासाठी सरकारने काही उद्दिष्ट्ये आखल्याचे बेंगऴूरस्थित इन्स्टिट्युट ऑफ हेल्थ मॅनेजमेंट अँड रीसर्च या संस्थेच्या संचालक डॉ. उषा मंजुनाथ यांनी सांगितले. काळा आजार, कुष्ठरोग, क्षयरोग आदी रोगांचा नि:पात करण्यासाठी धोरण राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली होती याची आठवण मंजुनाथ यांनी करून दिली आहे. अर्थात, काही घोषणा महत्त्वाकांक्षी असल्याचे सांगताना, कठोर अमलबजावणी आणि निधीची उपलब्धताही आवश्यक असल्याचे त्या म्हणाल्या. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 नुसार सार्वजनिक आरोग्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. वास्तवात तसे होते का याचा प्रत्यय यंदाच्या बजेटमध्ये येईलच. विमा योजनांतं महत्त्वही मंजुनाथ यांनी अधोरेखीत केले आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बिमा योजना दारीद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी आहे. ती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे आणि त्यादृष्टीनेही यंदाच्या बजेटमध्ये काही पावले उचलली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
