मेक इन इंडियाचा नारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याआधीच दिला आहे. भारतामध्ये उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळावी, आयात वस्तुंचे प्रमाण घटावे, देशांतर्गत रोजगार निर्माण व्हावा, विदेशी चलन वाचावे आणि त्यादृष्टीने मेक इन इंडियाला द्यावी असे हे एकंदर धोरण आहे. अर्थात, आत्तापर्यंत ठोस उपाय या धर्तीवर योजण्यात आलेले दिसलेले नाहीत, परंतु यंदाच्या बजेटमध्ये या अनुषंगाने पावले उचलण्यात येतील असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे आयात फोन महाग होण्याची शक्यता आहे. आयात करण्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंच्या कस्टम ड्युटी किंवा सीमा शुल्कामध्ये वाढ करण्यात येईल असा अंदाज आहे, ज्यामुळे या गोष्टी महागण्याची शक्यता आहे. जीएसटीच्या अमलबजावणीनंतर आता बहुतेक सगळे कर बाद झाले असून दे मोजके कर केंद्र सरकारच्या बजेटच्या अखत्यारीत येतात त्यामध्ये कस्टम ड्युटीचा समावेश आहे. त्यामुळे ठराविक वस्तुंवरील कस्टम ड्युटी वाढवण्यात येईल असा अंदाज आहे. सध्या भारत हा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंचा विचार केला तर असेंब्ली करण्याचे ठिकाण आहे. हे चित्र बदलून भारत उत्पादन किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनावे असा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी आयात करण्यात येणारी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे महाग झाली तर देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल. त्यादृष्टीने सरकार पावले उचलेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंच्या आयातीसाठी जास्त कस्टम ड्युटी भरावी लागेल आणि या गोष्टी महाग होतील असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. १ जुलै रोजी मोबाईल फोन्सच्या आयातीसाठी १० टक्के कस्टम ड्युटी होती, जी डिसेंबरमध्ये वाढवून १५ टक्के करण्यात आली. आता ही ड्युटी सरसकट वाढवण्यात येईल की ठराविक उत्पादनांवर वाढवण्यात येईल इत्यादी प्रश्न अनुत्तरीत असून याचा उलगडा बजेटच्या सादरीकरणानंतरच होणार आहे. मात्र, तुम्हाला जर महागडा स्मार्ट फोन घ्यायचा असेल तर तो बजेटच्या आधीच घ्या कारण नंतर तो महागण्याची शक्यता जास्त आहे, असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.
