रोखे विक्रीतून अतिरिक्त ५० हजार कोटींच्या कर्जउभारणीचा सरकारचा निर्णय केंद्राने चालू आर्थिक वर्षांत दीर्घ मुदतीच्या सरकारी रोख्यांच्या विक्रीतून अतिरिक्त ५०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची सज्जता केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात २०१७-१८ सालासाठी निर्धारित ५.८० लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज उभारणीच्या अतिरिक्त ही रक्कम असेल. याचा अर्थ सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.२ टक्के मर्यादेपर्यंत वित्तीय तूट राखण्याचे गणित यातून बिघडू शकेल. सरकारची महसुली आवक अंदाजित पातळीवर कायम राहिल्यास वित्तीय तूट प्रत्यक्षात ३.५ टक्क्य़ांवर जाऊ शकेल, असे यातून स्पष्ट होत आहे. तथापि २०१७-१८ सालासाठी निश्चित केलेल्या कर्ज-उभारणी कार्यक्रमात ठरविलेल्या लक्ष्याच्या पल्याड कोणताही बदल होणार नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाकडून प्रसिद्धीपत्रकातून खुलासा लगोलग केला गेला आहे. मात्र २०१८ सालाच्या जानेवारी ते मार्च तिमाहीत अतिरिक्त ५०,००० कोटी रुपये सरकारी रोखे (जी-सेक) विक्रीतून उभे केले जातील, याची पुष्टीही अर्थ मंत्रालयानेच अधिकृतपणे केली आहे. जुलैपासून लागू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीतून अप्रत्यक्ष कराचा अपेक्षेपेक्षा कमी संकलित झालेला महसूल तसेच सार्वजनिक मालकीच्या कंपन्यांकडून लाभांश आणि अन्य करोत्तर महसुलातून घटलेली आवक पाहता, बाजारातून कर्ज उभारणी करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे वरिष्ठ सूूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. अर्थ मंत्रालयाकडून आलेल्या स्पष्टीकरणात, अल्प मुदतीची कर्ज उभारणी अर्थात ट्रेझरी बिल्सद्वारे यापुढे मार्च २०१८ पर्यंत म्हणजे आर्थिक वर्षांच्या समाप्तीपर्यंत कोणतीही कर्ज रक्कम उभारली जाणार नसल्याचे म्हटले आहे. ट्रेझरी बिल्स हे साधारण एक वर्ष अथवा त्यापेक्षा कमी मुदतीचे, तर त्या उलट जी-सेक हे पाच वर्षे अथवा त्याहून अधिक दीर्घ मुदतीचे कर्जरोखे आहेत. अल्पमुदतीच्या रोख्यातून कर्ज उभारणी ही विद्यमान ८६,२०३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ६१,००० कोटी रुपये कमी म्हणजे २५,००६ कोटी रुपयांपर्यंत सीमित राहील, असे अर्थ मंत्रालयाने सूचित केले आहे. फेब्रुवारीत येऊ घातलेला अर्थसंकल्प हा २०१९ मधील सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वीचा मोदी सरकारचा शेवटचा संपूर्ण अर्थसंकल्प असेल. आजवरच्या राजकीय परिपाठाप्रमाणे निवडणूक वर्षांतील अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांकडून खर्चाचा हात सैल सोडला जातो. त्याचवेळी अर्थसंकल्पात अंदाजण्यात आलेला महसूल सरकारला जमा करता आला नाही, तर वित्तीय तुटीला निर्धारित मर्यादेत राखणे अवघड बनेल, असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जीएसटीच्या दरात केल्या गेलेल्या फेरबदलातून जवळपास २०,००० कोटी रुपयांच्या कर महसुलात तूट झालेली दिसून येईल, असे बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी गुवाहाटी येथे झालेल्या मागील जीएसटी परिषदेच्या बैठकी वेळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले होते. बाजारपेठेत मागणीत मरगळ दूर होऊन आणि अधिकाधिक व्यापारी-व्यावसायिकांकडून करपालन वाढल्यानंतर मोदी यांनी अंदाजलेली तूट दिसून येणार नाही, असा सरकारच्या प्रतिनिधींचा होरा राहिला आहे. प्रत्यक्षात नोव्हेंबर महिन्यातील जीएसटी संकलन हे जुलैपासून सर्वात कमी ८०,८०८ कोटी रुपयांवर घसरल्याचे दिसले आहे. तुटीचा वारू निश्चित लक्ष्या पल्याड भरकटणार .. सरकारची महसुली आवक अंदाजित पातळीवर कायम राहिल्यास वित्तीय तूट प्रत्यक्षात ३.५ टक्क्य़ांवर जाईल. जीएसटीच्या दरात नोव्हेंबरमध्ये केल्या गेलेल्या फेरबदलातून कर महसुलात सरकारला जवळपास २०,००० कोटी रुपयांची तूट सोसावी लागेल. - सुशीलकुमार मोदी, बिहारचे उपमुख्यमंत्री
