प्राप्तिकर कायद्यात बदलाचे केंद्राकडून सूतोवाच आभासी चलनाच्या वाढत्या व्यवहारांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली आहे आणि केंद्र सरकारही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात त्यासंबंधाने नियमनासाठी विधेयकाची तयारी करीत असल्याचे वृत्त आहे. बरोबरीनेच आभासी चलन कराच्या जाळ्यात आणण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्यात बदल करण्याचा सरकार विचार करत आहे, असे केंद्रीय महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी शुक्रवारी तसे संकेत दिले. सध्या आभासी चलनाचे व्यवहार वाढले आहेत, बरोबरीने त्यावर प्राप्तिकर भरणाऱ्यांचे प्रमाण देखील दिवसेंदिवस वाढते आहे, याची आपल्याला कल्पना असल्याचे नमूद करून बजाज यांनी सध्या आभासी चलनाच्या संदर्भात कायद्यामध्ये काही बदल करू शकतो अथवा नाही हे बघणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आभासी चलनांमध्ये गुंतवणूक करणारे काही लोक आधीपासून त्यांना मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर भरत आहेत. शिवाय वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) संदर्भात अन्य सेवांच्या बाबतीत किती दराने कर लागू होईल याबाबत कायदा अत्यंत स्पष्ट आहे, असे बजाज यांनी सांगितले. यासाठी अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आणणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पाचा कालावधी जवळ येऊ न ठेपला आहे. त्यावेळी याबाबत विचार केला जाऊ शकतो, असेही बजाज यांनी स्पष्ट केले. अलीकडच्या काळात आभासी चलनांमधील गुंतवणुकीवर सहज आणि उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देणाऱ्या जाहिरातींची संख्या वाढत आहे, ज्यामध्ये चित्रपटातील अभिनेते प्रचार करताना दिसत आहेत. परिणामी तरुण पिढी त्याकडे आकर्षित होत आहे. सध्या, देशात आभासी चलनाच्या वापरावर कोणतेही नियमन किंवा बंदी घातलेली नाही. भारत आघाडीवर दलालांचा शोध आणि किफायतशीरतेच्या आधारे तुलना मंच असलेल्या ‘ब्रोकरचूजर’नुसार, देशात सध्या १०.०७ कोटी लोकांकडे आभासी चलन आहे. आभासी चलन बाळगणाऱ्या लोकांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या देशांमध्ये भारत आघाडीवर आहे. भारतापाठोपाठ आभासी चलन बाळगणाऱ्या लोकांची संख्या अमेरिकेत आहे. त्यांची संख्या २.७४ कोटी आहे. रशियामध्ये १.७४ कोटी आणि नायजेरियामध्ये ती १.३० कोटी आहे.
