पीटीआय, नवी दिल्ली केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लादलेल्या पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (एटीएफ) निर्यातीवरील कर आणि देशांतर्गत तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावरील अतिरिक्त कर अर्थात ‘विंडफॉल’ कराच्या दरात पुन्हा एकदा फेरबदलाची मंगळवारी घोषणा केली.देशांतर्गत उत्पादित खनिज तेलावरील उपकरात वाढ करण्यात आली आहे. तो आता टनामागे १,७०० रुपयांवरून २,१०० रुपये प्रति टन करण्यात आला. तसेच गेल्या वेळेस विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील कर कमी करण्यात आला होता. आता मात्र एटीएफ निर्यातीवरील करभार पुन्हा प्रति लिटर ४.५ रुपये करण्यात आला आहे. तो सध्या १.५ रुपये प्रति लिटर आकारण्यात येत होता. त्याचबरोबर डिझेलवरील कर ५ रुपयांनी वाढवून ६.५ रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. कर दरवाढ मंगळवारपासून लागू करण्यात आली आहे. गुजरातमधील जामनगर येथे रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा देशातील सर्वात मोठा तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आहे. तसेच रशियातील रोझनेफ्टची नायरा एनर्जी ही देशातील इंधनाची सर्वात मोठी निर्यातदार कंपनी आहे. केंद्र सरकार तेल उत्पादकांकडून प्रतिपिंप ७५ डॉलरपेक्षा अधिक आकारल्या जाणाऱ्या कोणत्याही उत्पादनाच्या नफ्यावर ‘विंडफॉल’ कर आकारते. गेल्या वर्षी १ जुलैला पेट्रोल आणि विमानाचे इंधन अर्थात एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर ६ रुपये आणि डिझेलच्या निर्यातीवर १३ रुपये प्रति लिटर निर्यात कर लावण्यात आला होता, ज्याचे तेव्हापासून पाक्षिक स्तरावर पुनरावलोकन करण्याची पद्धत रूढ झाली आहे.
