नवी दिल्ली : अनियंत्रित महागाईला लगाम लावण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून आक्रमकपणे व्याज दरवाढीचे धोरण अवलंबिले जात आहे. या परिणामी अमेरिकेसह बहुतांश देशांवर आर्थिक मंदीचे सावट असून, आशिया खंडातील अर्थव्यवस्थांनाही मंदीचा धोका वाढत आहे. मात्र भारत मंदीच्या गर्तेत सापडण्याची शक्यता जवळपास शून्य टक्के असल्याचा ‘ब्लूमबर्ग’ने अर्थतज्ज्ञांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष आहे. आशिया खंडातील बहुतांश देश राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक अस्थिरतेचा सामना करत असून, महागाईने अनेक वर्षांचे उच्चांक मोडीत काढले आहेत. परिणामी आशियामध्ये पुढील वर्षभरात मंदी येण्याची २०-२५ टक्के शक्यता आहे. सर्वेक्षणानुसार, श्रीलंका आधीच मोठय़ा आर्थिक संकटाचा सामना करत असून पुढील वर्षभरात तेथे मंदी येण्याची तब्बल ८५ टक्के शक्यता आहे. तसेच न्यूझीलंड, तैवान, ऑस्ट्रेलिया आणि फिलिपाइन्समध्ये मंदीची शक्यता अनुक्रमे ३३ टक्के, २० टक्के, २० टक्के आणि ८ टक्के आहे. सर्वेक्षणात चीनसारखा बलाढय़ देशदेखील मंदीत जाण्याची २० टक्के शक्यता दर्शविली आहे. दक्षिण कोरिया व जपान मंदीच्या गर्तेत बुडण्याची शक्यता २५ टक्के आहे. जागतिक पातळीवर महागाई नियंत्रणात आली नाही तर पुढील वर्षांत संपूर्ण जग आर्थिक मंदीच्या गर्तेत जाऊ शकते, अशी अर्थविश्लेषकांची भीती आहे. जगभरातील सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्था सध्या महागाईशी झुंज देत आहेत. अमेरिकेतील महागाईने चार दशकांतील उच्चांक मोडीत काढले आहेत. ब्लूमबर्ग सर्वेक्षणाच्या प्रारूपानुसार, अमेरिकेसारखी महासत्ता आर्थिक मंदीत प्रवेश करण्याची ३८ ते ४० टक्के शक्यता आहे, जी काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत शून्य होती. प्रारूपामध्ये गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी आणि ग्राहक सर्वेक्षण आकडेवारीपासून १० वर्ष आणि तीन महिन्यांच्या राजकोषीय उत्पन्नांमधील तफावतीपर्यंतचे घटक समाविष्ट आहेत. संपूर्ण युरोपात ५० ते ५५ टक्के मंदीची जोखीम आहे. कारण ऊर्जेच्या वाढत्या किमतीचा जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या देशांना सर्वाधिक फटका बसला आहे, ज्याचा युरोपातील इतर भागावर परिणाम झाला आहे, असे मूडीज अ‍ॅनालिटिक्स इंकचे एशिया पॅसिफिक विभागाचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ स्टीव्हन कोक्रेन यांनी सांगितले. ‘आयएमएफ’कडून विकासदर अंदाजात घट नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने चालू आर्थिक वर्षांसाठी भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनांत (जीडीपी) वाढीच्या अंदाजामध्ये तब्बल ८० आधार बिंदूंची (०.८० टक्के) घट करून तो ७.४ टक्क्यांवर खुंटण्याचा सुधारीत कयास मंगळवारी व्यक्त केला. याच प्रकारची सुधारणा तिने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या अंदाजातही केली असून, पूर्वअंदाजित ६.९ टक्क्यांवरून तो ६.१ टक्क्यांपर्यंत खालावत आणला आहे. मुख्यत: प्रतिकूल बाह्य स्थितीच्या अर्थव्यवस्थेला बसू शकणाऱ्या झळा हे या विकासदरातील अंदाजात घटीचे कारण ‘आयएमएफ’ने दिले आहे.
