नवी दिल्ली: देशाच्या अर्थव्यवस्थेने सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत ८.४ टक्क्यांचा वृद्धिदर नोंदविल्याचे मंगळवारी सायंकाळी जाहीर झालेल्या अधिकृत आकडेवारीने स्पष्ट केले. बहुतांश अर्थविश्लेषकांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजाप्रमाणेच आलेल्या या आकडेवारीने, ग्राहकांच्या वस्तू व सेवांच्या मागणीतील लक्षणीय वाढीचा घटक उपकारक ठरल्याचे दर्शविले आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी याच जुलै ते सप्टेंबर २०२० तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या उणे ७.४ टक्के दराच्या तुलनेत, चालू वर्षांतील या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेने मोठी झेप घेतली आहे.

सहामाही स्तरावर, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२१ मध्ये जीडीपीमधील वाढ १३.७ टक्के अशी आहे. गेल्या वर्षी याच सहामाहीत  विकासदरात १५.९ टक्के दराने अधोगती दिसून आली होती. २०११-१२ मधील स्थिर किमतीच्या आधारे जीडीपीचे प्रमाण यंदाच्या सहामाहीत ६८.११ लाख कोटी रुपयांवर नोंदले गेले आहे, जे गेल्या वर्षांच्या याच कालावधीत ५९.९२ लाख कोटी रुपये होते. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतील जीडीपीचे प्रमाणही आधीच्या वर्षांतील ३५.६१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदा किंचित वाढून ३५.७३ लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे.

ग्राहक उपभोगातील वाढीचे महत्त्वपूर्ण योगदान

फुललेल्या बाजारपेठा आणि ग्राहकांच्या मागणीतील वाढ ही तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेसाठी फलदायी ठरल्याचे ‘एनएसओ’च्या आकडेवारीचा तपशील दर्शवितो. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकडय़ांमधील महत्त्वाचा घटक असलेला खासगी उपभोग खर्च जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत सर्वाधिक ८.५ टक्क्यांच्या वाढीसह १९.४८ लाख कोटींचे योगदान देणारा राहिला. निर्मिती क्षेत्राच्या सकल मूल्यवर्धनातील योगदान ५.५ टक्के वाढीचे, कृषी क्षेत्राचे ४.५ टक्क्यांचे, बांधकाम क्षेत्राचे ७.५ टक्के तर खाणकाम क्षेत्राचे तब्बल १५.४ टक्के वाढीचे योगदान राहिले.

चीनपेक्षा सरस दर

सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत चीनच्या अर्थव्यवस्थेने ४.९ टक्के दराने विकास साधला आहे. त्या तुलनेत या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा ८.४ टक्क्यांचा वाढीचा दर सरस ठरला आहे.

आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत घट

‘जीडीपी’ वाढीचा दर आधीच्या एप्रिल-जून २०२१ या तिमाहीत विक्रमी २०.१ टक्के या पातळीवर होता. त्या तुलनेत जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत (८.४ टक्के) घट नोंदविण्यात आली. करोनाग्रस्त २०२०-२१ आर्थिक वर्षांतील एप्रिल-जून या तिमाहीत हा दर २४.४ टक्क्यांनी आक्रसला होता. मात्र, गेल्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या दोन्ही तिमाहींवर करोना प्रतिबंधक देशव्यापी टाळेबंदीचे सावट होते.