स्टेट बँकेच्या अहवालाचा कयास

मुंबई : देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीमध्ये २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांच्या अंतिम तिमाहीत सकारात्मक कल कायम राहून  १.३ टक्क्यांच्या वाढीचा अंदाज, तर संपूर्ण आर्थिक वर्षांसाठी जीडीपी ७.३ टक्क्यांनी आक्रसलेला दिसेल, असे स्टेट बँकेने ‘इकोरॅप’ या संशोधन अहवालाद्वारे मंगळवारी भाकीत वर्तविले.

येत्या सोमवारी, ३१ मेला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (एनएसओ) जानेवारी- मार्च २०२१ तिमाहीचा जीडीपी अंदाज आणि संपूर्ण २०२०-२१ आर्थिक वर्षांसाठीचा अंदाज अधिकृतपणे जाहीर करणार आहे. आधीच्या म्हणजे डिसेंबर २०२० अखेर समाप्त तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेने मंदीच्या गर्तेतून बाहेर येत, काठावरची का होईना ०.४ टक्क्यांची सकारात्मक वाढ नोंदविली होती. अगोदरच्या दोन सलग तिमाहीत शून्याखाली जात देशाच्या जीडीपीने अधोगती दर्शविली होती.

एनएसओच्या नकारात्मक म्हणजे उणे १ टक्क्यांच्या अनुमानाच्या तुलनेत स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालाने मार्च २०२१ तिमाहीसाठी जीडीपीमध्ये १.३ टक्क्यांची सकारात्मक वाढ अंदाजली आहे. शिवाय संपूर्ण वर्षांसाठी पूर्वी अंदाजलेल्या उणे ७.४ टक्क्यांचा अंदाज सुधारून, तो उणे ७.३ टक्क्यांवर आणला आहे. निर्मिती उद्योग, सेवा उद्योग आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संलग्न वेगवेगळ्या ४१ उच्च वारंवारिता निर्देशांकांवर बेतलेल्या आणि कोलकातास्थित स्टेट बँक ऑफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ लीडरशिपने विकसित केलेल्या ‘नाऊकास्टिंग मॉडेल’च्या आधारे हे अनुमान असल्याचे बँकेने स्पष्ट केले आहे.

मार्च तिमाहीतील १.३ टक्क्यांच्या जीडीपी वाढीच्या आकडेवारीनंतरही, आजपावेतो अशी आकडेवारीची अधिकृतपणे घोषणा करणाऱ्या जगातील २५ देशांमध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ही पाचवी वेगाने प्रगती साधत असलेली अर्थव्यवस्था ठरेल, अशीही या अहवालाची टिप्पणी आहे.

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे, आर्थिक वर्ष २०२१-२२च्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीला सहा लाख कोटी रुपयांचा फटका बसू शकेल. गतवर्षी पहिल्या लाटेत तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचे झालेले नुकसान तुलनेने खूप अधिक म्हणजे ११ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे होते, असे अहवालाने म्हटले आहे.

‘बार्कलेज’च्या अनुमानात कपात

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या परिणामामुळे ब्रिटिश दलाली पेढी ‘बार्कलेज’ने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ साठी भारताच्या जीडीपीसंबंधी व्यक्त केलेले दोन अंकी पूर्वानुमान बदलून त्यात ०.८० टक्क्यांची कपात केली आहे. ताज्या अनुमानानुसार, २०२१-२२ या संपूर्ण वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था ९.२ टक्के दराने वाढ साधू शकेल. बार्कलेजचे भारतातील अर्थतज्ज्ञ राहुल बजोरिया यांनी या फेरबदलासाठी, कासवगतीने सुरू असलेली लसीकरण मोहीम आणि देशभरात वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुरू असलेले टाळेबंदीसदृश निर्बंध ही कारणे दिली आहेत.