अर्थसचिव शक्तिकांत दास यांचा विश्वास भारताची अंगभूत आर्थिक क्षमता आणि मजबूत पाया गुंतवणूकदारांना आकर्षणाचा बिंदू आणि चांगल्या परताव्याची उमेद म्हणून कायम राहील, असा विश्वास केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केला. मॉरिशससोबत झालेल्या सुधारित करविषयक करारातून विदेशातून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर परिणाम संभवत नसल्याचा दावा करतानाच, आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार समुदायाला आता शून्य कररचना असलेल्या देशांपासून अंतर राखू लागला आहे, असेही त्यांनी प्रतिपादन केले. भारत सरकारने मॉरिशससह केलेल्या करारान्वये, मॉरिशसमध्ये नोंदणीकृत वित्तसंस्था व गुंतवणूकदारांकडून भारतीय कंपन्यांच्या रोख्यांमध्ये केलेल्या व्यवहारांवर एप्रिल २०१७ पासून भांडवली लाभ कर लागू होणार आहे. भारतात प्रचलित दराच्या तुलनेत निम्म्या दराने या भांडवली लाभ कराची वसुली केली जाईल. एप्रिल २०१९ पासून १०० टक्के दराने वसुली सुरू होणार आहे. आधीच्या रचनेप्रमाणे मॉरिशसमधील कंपन्यांच्या भारतातील गुंतवणूक व्यवहारांवरील लाभ हा पूर्णपणे करमुक्त होता. शक्तिकांत दास म्हणाले, जगभरात सर्वत्रच भांडवली लाभ कराची तरतूद आहे. केवळ मॉरिशस या शून्य कर रचना असलेल्या राष्ट्रामागे आलेला पैसा म्हणून कोणाही गुंतवणूकदाराला, स्थानिक गुंतवणूकदारांच्या तुलनेत विशेष लाभ देण्याची रचना अमान्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. करप्रणाली ही अंदाज लावता येण्याजोगी निश्चित रूपात असावी हे मान्य करूनच सरकारने मार्च २०१७ पर्यंतच्या गुंतवणुकीचा अपवाद करून तेथून पुढे नवीन तरतुदीची अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला असल्याची स्पष्टोक्तीही त्यांनी केली. निम्मे ‘एफडीआय’ मॉरिशसमार्गे गेल्या १५ वर्षांतील २७८ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या ओघापैकी तिसरा हिस्सा मॉरिशसमार्गे भारतात आला आहे. एप्रिल-डिसेंबर २०१५ मधील २९.४ अब्ज डॉलरच्या विदेशी गुंतवणुकीत मॉरिशस व सिंगापूरमार्गे आलेल्या गुंतवणुकीचा वाटा १७ अब्ज डॉलरचा आहे.
