वाढत्या उत्पादन शुल्कामुळे चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत सरकारचे अप्रत्यक्ष कर संकलन तब्बल ३७ टक्क्य़ांनी वाढून ते २.१० लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. एप्रिल ते जुलै २०१४ दरम्यान अप्रत्यक्ष कर संकलन १.५३ लाख कोटी रुपये होते. त्यात भर पडणारी आकडेवारी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी जारी केली. एकटय़ा जुलै २०१५ मध्ये अप्रत्यक्ष कर ३९.१ टक्क्य़ांनी वाढून ५६,७३९ कोटी रुपये झाले आहे. जुलै २०१५ मध्ये ते ४०,८०२ कोटी रुपये होते. चालू आर्थिक वर्षांसाठी सरकारने ६,४६,२६७ कोटी रुपयांचे अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे लक्ष्य अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले होते. पैकी ३२.६ टक्के पूर्तता या पहिल्या तिमाहीत झाल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. अप्रत्यक्ष कर संकलनात ज्या घटकामुळे वाढ झाली ते उत्पादन शुल्क एप्रिल ते जुलै २०१५ दरम्यान ७५.४ टक्क्य़ांनी वाढून ८३,४५४ कोटी रुपये झाले आहे. तर सेवा कराच्या माध्यमातून जमा होणारा महसूल २०.१ टक्क्य़ांनी वाढून ६०,९२५ कोटी रुपये झाला आहे. सीमा शुल्कही २१ टक्क्य़ांनी वाढून ६६,०७६ कोटी रुपये झाले आहे. जुलैमधील केंद्रीय उत्पादन शुल्क २२,२७३ (+६४.८%) कोटी रुपये, सीमा शुल्क १८,९९६ (+२३.२%) कोटी रुपये तर सेवा कर १५,४७० (+३०.३%) कोटी रुपये झाले आहे.
