दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू असलेल्या ‘व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड’च्या संपादनात स्वारस्य असणाऱ्यांकडून नव्याने बोलीची प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. एकूण थकीत कर्जाच्या तब्बल ९५ टक्के रकमेवर पाणी सोडावे लागावे इतपतच वेदान्त समूहाकडून आलेली बोली पाहता, धनको बँका व वित्तसंस्थांच्या समितीने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण लवादाकडे (एनसीएलएटी) नव्याने बोली मागविल्या जाव्यात यासाठी सोमवारी आग्रह धरला. वेदान्त समूहाचे अध्यक्ष अनिल अगरवाल यांच्या मालकीच्या ट्विन-स्टार टेक्नॉलॉजीज या कंपनीने व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीज ताब्यात घेण्यासाठी २,९६२ कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती, जी व्हिडीओकॉनच्या एकूण ६४,८३८.६३ कोटी रुपयांच्या कर्जदायित्वाच्या फक्त ४.१५ टक्के इतकीच आहे. व्हिडीओकॉनला सर्वाधिक कर्ज दिलेल्या स्टेट बँकेने ट्विन-स्टारच्या २,९६२ कोटी रुपयांच्या बोलीला विरोध दर्शविला आहे. कर्जदात्या समितीत १८ टक्क्यांहून अधिक मतदान हक्काचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्टेट बँकेने म्हणूनच पुन्हा निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी ‘एनसीएलएटी’कडे अर्ज दाखल केला आहे. शिवाय व्हिडीओकॉन समूहातील विविध १३ कंपन्यांच्या बोलीसाठीही तिने आग्रह धरला आहे. न्या. जरत कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय ‘एनसीएलएटी’ खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबरला ठेवली आहे. या प्रकरणातील ‘अपवादात्मक तथ्यां’ची दखल घेत, मुंबई खंडपीठाने ट्विन-स्टारच्या बाजूने मंजुरी दिलेल्या योजनेला यापूर्वीच अपील लवादाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे.
