रिझव्‍‌र्ह बँक कायद्यात २०१६ मध्ये संसदेने सुधारणा करत महागाईचा दर ४ टक्के (अधिक उणे २ टक्के) या पट्टय़ात राखण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर सोपविण्यात आली. या सुधारणेत दर पाच वर्षांंनी पुनर्आढावा घेण्याची तरतूद असल्याने १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या पाच वषार्ंसाठी देशातील मध्यम मुदतीच्या महागाईचे उद्दीष्टाचे पुनरवलोकन करणे गरजेचे होते. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या शुक्रवारी प्रकाशित झालेल्या ‘चलन आणि वित्त २०२१ अहवालात महागाईचा सहिष्णू दर २ ते ६ टक्के राखण्याची शिफारस केली आहे. महागाईच्या दराला लक्ष्य करण्याचे धोरण स्वीकारल्यानंतर चलन वाढीच्या दरात घसरण झाल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या पाच वषार्ंत महागाईचा दर ३.८ ते ९.१ टक्के या पट्टय़ात राहिला असून सरासरी दर ४.३ टक्के होता. किरकोळ किंमतीत स्थैर्य राखण्यासाठी सांख्यिकीय चौकटीची गरज असून ४ टक्के +/— २ टक्के हा सहिष्णुता पट्टा पुढील पाच वर्षांंसाठी योग्य असेल, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने या अहवालात नमूद केले आहे. मध्यवर्ती बँकेने या अहवालात, मुक्त अर्थव्यवस्थेत पतधोरणाच्या आचरणात, परकीय चलनाचा साठा आणि संबंधित रोकड सुलभता व्यवस्थापन या गोष्टी महत्त्वाचा आहेत. भांडवलाच्या ओघाचे नियमन करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेची चलन साठय़ातील धक्के सहन करण्याची क्षमता वाढविणे गरजेचे आहे. किंमतींच्या स्थैर्यावर लक्ष केंद्रित करताना चलनवाढीचे मुख्य लक्ष्य भांडवली खात्यात उदारीकरण आणि भारतीय रुपयाच्या अखेरचे आंतरराष्ट्रीयकरण मान्यता लाभण्याच्या दृष्टीने टाकलेले योग्य पाऊल असेल, असेही म्हटले आहे. पेट्रोल तसेच डिझेलवर केंद्र व राज्यांमार्फत लागू असलेल्या कराचे प्रमाण अधिक असल्याचे मत व्यक्त करत दास यांनी गुरुवारी ते कमी करण्याची आवश्यकता एका व्यापार मंचावर मांडली होती. महसूल वाढीसाठी असे कर अनिवार्य असले तरी त्याचा महागाईवर होणारा विपरित परिणामही लक्षात घ्यायला हवा, याकडेही दास यांनी उपस्थित व्यापाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. पाच वषार्ंत महागाईचा दर ३.८ ते ९.१ टक्के या पट्टय़ात राहिला असून सरासरी दर ४.३ टक्के होता. किरकोळ किंमतीत स्थैर्य राखण्यासाठी सांख्यिकीय चौकटीची गरज असून ४ टक्के +/— २ टक्के हा सहिष्णुता पट्टा पाच वर्षांंसाठी योग्य असेल. - शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्‍‌र्ह बँक.
