तिमाही दर निर्धारणाने आणखी फटका अपेक्षित; कामगारांना ‘पीएफ’वर मात्र वाढीव लाभ टपाल विभागाकडून चालविण्यात येणाऱ्या अल्पबचत योजनांवर मिळणाऱ्या व्याजदरात सरकारने मंगळवारी पाव टक्क्य़ांची कपात करून या योजनांत गुंतवणूक करणाऱ्या देशभरातील कोटय़वधी गरीब तसेच ज्येष्ठ नागरिक गुंतवणूकदारांचा हिरमोड केला आहे. त्याचवेळी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) योजनेचे व्याजदर नाममात्र वाढवून ८.८ टक्क्य़ांवर नेण्यात आले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पोस्टाच्या एक, दोन आणि तीन वर्षे मुदतीच्या ठेवींवर त्याचप्रमाणे पाच वर्षे मुदतीच्या आवर्ती ठेवी आणि किसान विकास पत्रांवरील व्याजदर ०.२५ टक्क्य़ांनी कमी केले आहेत. तथापि दीर्घ मुदतीच्या असलेल्या मासिक गुंतवणूक योजना (एमआयएस), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी खाते (पीपीएफ), सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनांवरील व्याजदरांत मात्र कोणतेही बदल केलेले नाहीत. सुधारित व्याज दर १ एप्रिल २०१६ पासून लागू होणार आहेत. टपाल विभागाच्या एक, दोन आणि तीन वर्षे मुदतीच्या ठेवींसाठी आणि पाच वर्षांच्या आवर्ती ठेवींसाठी सध्या असणारा ८.४ टक्के व्याज दर हा येत्या एप्रिलपासून ८.१५ टक्के होईल. तर आजवर १०० महिन्यांत दुप्पट होणाऱ्या किसान विकास पत्रातील गुंतवणुकीचा दुपटीने लाभ आणखी काही महिने लांबणार आहे. अर्थमंत्रालयाने या व्याजदर कपातीतून त्यांचे दर सरकारी रोख्यांवर देय परतावा दराशी संलग्न केले आहेत. तसेच येत्या एप्रिलपासून वार्षिकऐवजी व्याज दरांच्या तिमाही निर्धारणाची पद्धत अनुसरण्यात येणार आहे. दिलासा.. सामाजिक सुरक्षा उद्दिष्टाशी निगडित असल्याने सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना आणि पोस्टाची मासिक गुंतवणूक योजना (एमआयएस) यांचे व्याजदर सरकारी रोख्यांच्या परताव्याच्या तुलनेत ०.७५ टक्के, १ टक्के आणि ०.२५ टक्के अधिक असतानाही कायम ठेवण्यात आले आहेत. पाच वर्षे मुदतीचे राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रआणि सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) यांसारख्या दीर्घ मुदतीच्या योजनांच्या व्याजदरात बदल करण्यात आलेला नाही. पीपीएफसाठी ८.७ टक्के व्याज दर आहे तर सुकन्या समृद्धी योजनेसाठी ९.२ टक्के व्याज दर आहे. एमआयएससाठी ८.४ टक्के इतका व्याज दर आहे. बँकांचा आग्रह बँकिंग क्षेत्रात ठेवींवरील व्याजदरांशी सांगड घालण्यासाठी ही कपात क्रमप्राप्त असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गेल्या आठवडय़ातच सूचित केले होते. अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात कपात करण्याची सूचना बँकांकडूनही वारंवार होत होती. एकीकडे रिझव्‍‌र्ह बँक ऋणदर कपातीचा आग्रह धरत असताना अल्पबचत योजनांचे व्याजदर बँकांच्या ठेव योजनांपेक्षा वरचढ राहिल्याने, प्रत्यक्ष कर्जे स्वस्त करण्यात अडचण येत असल्याचे बँकांचे म्हणणे होते.
