पीटीआय, नवी दिल्ली : चलनवाढीवर नियंत्रण म्हणून व्याजाचे दर वाढत असतानाही सरकारने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) आणि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) यांसह विविध अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात मात्र कोणतेही बदल न करण्याचा निर्णय गुरुवारी सायंकाळी जाहीर केला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे, १ जुलैपासून ते ३० सप्टेंबपर्यंत पीपीएफ आणि एनएससीवर गुंतवणूकदारांना अनुक्रमे ७.१ टक्के आणि ६.८ टक्के दराने वार्षिक व्याजदर देय राहील. त्याचप्रमाणे पोस्टातील पाच वर्षे मुदतीच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत योजनेवरील व्याजदर ७.४ टक्के कायम ठेवला जाईल. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेचे व्याज तिमाही आधारावर जमा केले जाते. तर सुकन्या समृद्धी योजनेवर ७.६ टक्के दराने व्याज मिळणार आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईचा चढता पारा पाहता, मे आणि जून महिन्याच्या सुरुवातीला रेपो दरात अनुक्रमे ४० आधार बिंदू आणि ५० आधार बिंदू अशी एकंदर ९० आधार बिंदूंची वाढ केली आहे. त्याला प्रतिसाद म्हणून बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली असली, तरी देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेने एका वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर ५.१० टक्के असा वाढविला आहे. अन्य बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ केली आहे.
