इंटरनेट बँकिंगची सुविधा आपल्याकडे अनेक वर्षांपासून सुरू असून नव्याने आलेल्या मोबाइल वॉलेट्सलाही लोक बऱ्यापैकी सरावलेले दिसतात. सिनेमा तिकिटांपासून टॅक्सीचे बुकिंग अगदी घरासाठी वाणसामानाची खरेदीही मोबाइल फोनच्या अ‍ॅपवरून होऊ लागली आहे. वित्तीय सेवा उद्योगात, शेअर प्रमाणपत्रांच्या डिमटेरियलायझेशनने (डिमॅट) नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. आता राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) आणि म्युच्युअल फंडांचे व्यवहारही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने म्हणजे ऑनलाइन होऊ लागले आहेत. भारतीय विमा नियमन व विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय)ने याच चालीवर विमा रिपॉझिटरी ही सेवा २०१३ सालात सुरू केली. उल्लेखनीय म्हणजे जगात प्रथमच कोणत्याही देशात विमा क्षेत्रात घडलेला डिमटेरियलायझेशनचा हा पहिलाच प्रयोग आहे. तथापि काहीशा अनभिज्ञतेने या नव्या प्रवाहाला प्रतिसाद अद्याप खूप धिमा आहे. मात्र ई-विम्याचे फायदे लक्षात आल्यास, लोक हा पर्याय आवर्जून स्वीकारतील हे निश्चितच. ई-विमा खाते हे पॉलिसीधारकाकडून त्याच्या संपूर्ण हयातभर चालविले जाऊ शकते. पण विशिष्ट परिस्थितीत पॉलिसीधारक खात्यातील व्यवहार स्वत:हून हाताळण्यास समर्थ नसल्यास असे खाते त्याने अधिकृत केलेली व्यक्ती (एआर) पॉलिसीधारकाच्या वतीने हाताळू शकेल. पॉलिसीधारकाने ई-विमा खाते उघडताना, त्याच्या पश्चात अथवा विकलांग अवस्थेत खाते चालविण्यासाठी अशा अधिकृत व्यक्तीची नियुक्ती करावी. अधिकृत व्यक्ती ही नामनिर्देशित वारसदाराहून वेगळीही असू शकते. अधिकृत व्यक्तीला ई-विमा खात्यातील तपशील, विविध पॉलिसींचे भांडार, वारसदारांचा तपशील केवळ जाणून घेता येईल. ई-विमा खाते सुरू असेपर्यंत पॉलिसीधारकाला कोणत्याही क्षणी अधिकृत व्यक्ती बदलता येऊ शकेल. ई-विमा खात्याचा आणखी एक फायदा म्हणजे विमा रिपॉझिटरीकडून सर्व मूलभूत स्वरूपाच्या सेवा या पूर्णपणे मोफत दिल्या जातात. पॉलिसीधारकाला नवीन इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी खात्यात नोंदविण्यासाठी अथवा विद्यमान कागदी पॉलिसीच्या डिमटेरियलायझेशनसाठी एक रुपयाही खर्च येत नाही. शिवाय ऑनलाइन विमा हप्त्यांचा भरणा आणि रिपॉझिटरीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध अन्य सेवाही नि:शुल्क आहेत. ज्या विमा कंपनीच्या पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात जतन केल्या आहेत, त्या विमा कंपनीकडून रिपॉझिटरीला आवश्यक तो मोबदला दिला जातो. वस्तुत: कागदी पॉलिसी वितरणासाठी येणारा खर्च वाचल्याने होणारी बचत खूप मोठी असल्याने विमा कंपन्यांकडूनही हा खर्चाचा भार सहज पेलला जातो. विमा क्षेत्रातील या डिजिटायझेशन पावलांना प्रोत्साहन हे सरकारच्या डिजिटल इंडिया मोहिमेचा भाग म्हणून आयआरडीएआयकडून दिले जात आहे. तिने प्रसृत केलेल्या मसुदा नियमावलीनुसार, विशिष्ट वार्षिक हप्ता (आयुर्विमा, आरोग्य विमा पॉलिसीबाबतीत वार्षिक १० हजार रुपये आणि मोटार विम्याबाबत वार्षिक ५,००० रुपये) असलेल्या सर्व विमा पॉलिसी यापुढे सक्तीने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातच द्याव्या लागतील. यातून विमा रिपॉझिटरीची सेवेची व्याप्ती वाढेल, जे पर्यायाने विमाधारकांच्याच फायद्याचे ठरेल. (लेखक कॅम्स इन्शुरन्स रिपॉझिटरी सव्‍‌र्हिसेस लि.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.) ई-विमा आणि फायदे विमा रिपॉझिटरी ही पॉलिसीधारकांसाठी केली गेलेली सोय असून, कागदी दस्त सांभाळण्याऐवजी ते आपल्या विमा पॉलिसीचे दस्त इलेक्ट्रॉनिक रूपात जतन करून ठेवू शकतील. शेअर डिपॉझिटरीप्रमाणे वा म्युच्युअल फंडांच्या ट्रान्सफर एजन्सीप्रमाणे पॉलिसीधारक त्यांच्या विम्यासंबंधी सर्व नोंदी इलेक्ट्रॉनिक रूपात ठेवू शकतील. अशा पॉलिसींना ‘ई-पॉलिसी’ असे संबोधले जाईल. व्यक्तिगत आयुर्विमा, मोटार आणि आरोग्य विमा पॉलिसीही अशा स्वरूपात जतन करता येतील. सुरक्षितता : कागदी पॉलिसीचे इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरणाने पॉलिसी प्रमाणपत्र गहाळ अथवा खराब होण्याची जोखीम दूर होते. ते सुरक्षित ठिकाणी जमा असते व केव्हाही, कधीही ते तपासता येते. सोयीस्करता : सर्व विमा पॉलिसी मग त्या आयुर्विमा, पेन्शन, आरोग्य विमा अथवा अन्य सामान्य विमा असो एकाच सामाईक ई-विमा खात्याअंतर्गत नोंद होतात. या सर्व पॉलिसींचे हप्ते एकाच ठिकाणाहून ऑनलाइन भरता येतात. सेवाविषयक गरजा अथवा तक्रारींची नोंदही विमा रिपॉझिटरीच्या संकेतस्थळांवर जाऊन करता येते. एक खिडकी योजना : सेवाविषयक सर्व गरजा विमा रिपॉझिटरीच्या एकाच संकेतस्थळांवरून शक्य होतात. पॉलिसी वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या त्यामुळे प्रत्येक कंपनीच्या कार्यालय अथवा संकेतस्थळावर जाण्याची गरज नसते. अगदी स्विच उलाढाली आणि नामनिर्देशित वारसदारात बदलही ऑनलाइन स्वरूपात केले जातात. तथापि ज्या प्रकारच्या सेवांसाठी प्रत्यक्ष स्वाक्षरी आणि पुराव्यांची गरज असते, जसे नाव अथवा पत्त्यातील बदल वगैरेप्रसंगीही तुम्हाला सर्व संबंधित कंपन्यांच्या नव्हे तर केवळ रिपॉझिटरीच्या कार्यालयात जावे लागेल. किमान कागदी व्यवहार : ई-विम्या खात्याद्वारे जर तुम्हाला नवीन इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी खरेदी करायची झाल्यास, तर ‘तुमचा ग्राहक ओळखा (केवायसी)’ पडताळणी प्रक्रियेचे नव्याने सोपस्कार तुम्हाला करावे लागणार नाहीत. नावात, पत्त्यातील असे काही फेरबदल असतील तर ते केव्हाही विमा रिपॉझिटरीकडे साधा अर्ज भरून तुमच्या ई-विमा खात्यात करवून घेता येतील. विमा पॉलिसीवर कर्ज, वारसदाराच्या नावात बदल या बाबतही विमा रिपॉझिटरीकडे विनंती अर्ज केल्यास, ती संबंधित विमा कंपनीशी समन्वय साधण्याचे काम करते. दावे प्रक्रियेतही सुलभता : विमा पॉलिसीसंबंधाने दावे मंजूर करून घेणे ही पॉलिसीधारक आणि वारसांसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी असते. सर्वप्रथम विम्याचे सर्व दस्त अस्सल रूपात सादर करावे लागतात. जे बहुधा गहाळ झालेले असतात अथवा कुठे ठेवले ते सापडत नसतात. या कारणापायी आजच्या घडीला विमा कंपन्यांकडे एकंदर ५,००० कोटींहून अधिक रक्कम विना दावे पडून आहे. ई-विमा खात्यांबाबत हा प्रश्न संभवतच नाही. पॉलिसीधारकाच्या बँकेचा तपशीलही खात्यात नोंद असल्याने, एनईएफटीद्वारे विनाविलंब दाव्याची रक्कम बँक खात्यात जमा होते. - एस. व्ही. रमणन
