एनएसईएलने केलेल्या वायद्याचा पहिला हप्ता गुंतवणूकदारांना उद्या, मंगळवारी मिळण्याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. या निमित्ताने एनएसईएलच्या देणेकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी ग्राहक संरक्षण सचिव पंकज अग्रवाल यांची भेट घेतली.
उद्या पहिला हप्ता मिळाला नाही तर हे प्रतिनिधी केंद्रीय अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक खात्याचे मंत्री के. व्ही. थॉमस यांची भेट घेणार आहेत. दरम्यान ग्राहक संरक्षण खात्याने एनएसईएलला त्यांचे देणेकरी व त्यांची देणी यांची यादी जाहिर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे देणी वसूल करण्यासाठी काय कार्यवाही केली याचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
एनएसईएलच्या माध्यमातून कृषीमाल आपल्या गोदामात ठेवून घेणाऱ्या नॅशनल बल्क हॅन्डलिन्ग कॉर्पोरेशन लिमिटेडने याबाबत करण्यात येणाऱ्या नोंदीची प्रतवारी व खातरजमा करण्यास सरकारी लेखा परिक्षकांना सांगितले आहे, असे अग्रवाल यांनी सांगितले. तसेच कुठल्याही बाजारात केलेल्या सौद्यांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित बाजाराची असल्याने एनएसईएलला त्यांची जबाबदारी पार पाडण्यास भाग पाडले जाईल, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.
कंपनीला जाहिर करण्यास सांगितलेल्या यादीप्रमाणे देणीदारांच्या नावाप्रमाणे ३५० कोटी रुपयांची रक्कम सरकारी कंपन्यांची आहे. एनएसईएलच्या ५,६०० कोटी रुपयांच्या देणीपैकी एमएमटीसी व पीईसीला ३४३ कोटी रुपये देणे आहेत. कंपनीच्या दाव्यानुसार २४ सदस्यांना ५,५७४.३५ कोटी रुपये द्यावयाचे आहेत. तर एनके प्रोटिनला ९६७ कोटी रुपये अशी मोठी रक्कम द्यावयाची आहे. १०० कोटींहून अधिक देणी असलेल्या १२ कंपन्या आहेत.
एनएसईएलविरोधात एकत्र आलेल्या गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूकदार मंच स्थापन केला असून तिचे अध्यक्ष शरद कुमार सराफ यांनी एनएसईएलला तिच्या मुख्य प्रवर्तक फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजिजमध्ये (एफटी) विलिनीकरण करण्याची मागणी सरकार दफ्तरी केली.
एफटी ही कंपनी आर्थिकदृष्टय़ा सशक्त असल्याने उपकंपनीच्या देणीदारांची रक्कम मिळण्यात त्यामुळे अडचण येणार नाही, असे या गुंतवणूकदारांना वाटते. एनएसईएलचे १३ हजारांहून अधिक गुंतवणूकदार असून छोटय़ा गुंतवणूकदारांची संख्या ७ हजारांहून अधिक आहे. यामाध्यमातून ५,६०० कोटी रुपयांची देणी शिल्लक असून त्यासाठी जारी केलेल्या वेळापत्रकानुसार मार्च २०१४ पर्यंत ही रक्कम टप्प्या-टप्प्याने अदा केली जाणार आहे.