scorecardresearch

मुदत ठेवी गुंतवणूकदारांना खरेच श्रीमंत करतात?

आपल्या अर्थव्यवस्थेत घामाचा बहुतेक पसा बँकेतल्या ठेवींमध्ये गुंतवलेला दिसतो. पण बँकेच्या ठेवींमध्ये गुंतवलेला तुमचा पसा खरेच सुरक्षित असतो का?

आपल्या अर्थव्यवस्थेत घामाचा बहुतेक पसा बँकेतल्या ठेवींमध्ये गुंतवलेला दिसतो. पण बँकेच्या ठेवींमध्ये गुंतवलेला तुमचा पसा खरेच सुरक्षित असतो का? आणि जरी सुरक्षित राहत असेल तरी कर, कमी-जास्त होणारा महागाईचा दर आणि त्याचे दीर्घ काळात व्याजदरावर उमटणारे पडसाद हे मुदत ठेवींतून (एफडी) मिळणारे उत्पन्न गडप करतात हे किती गुंतवणूकदारांना समजते?
कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे प्रथम प्राधान्य असते त्याची गुंतवणूक सुरक्षित राहील की नाही हे पाहणे. त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत घामाचा बहुतेक पसा बँकेतल्या ठेवींमध्ये गुंतवलेला दिसतो. पण बँकेच्या ठेवींमध्ये गुंतवलेला तुमचा पसा खरेच सुरक्षित असतो का? आणि जरी सुरक्षित राहत असेल तरी महागाई त्यांचे उत्पन्न कसे गडप करते आहे हे किती गुंतवणूकदारांना समजते? इतकेच नव्हे तर बऱ्याच वेळा कर, कमी-जास्त होणारा महागाईचा दर आणि त्याचे दीर्घ काळात व्याजदरावर उमटणारे पडसाद हे मुदत ठेवीचे (एफडी) अतिशय वास्तव आणि गंभीर स्वरूपाचे तोटे आहेत. त्यामुळे एफडीमधून प्रत्यक्षात काय मिळते याकडे अधिक काळजीपूर्वक पद्धतीने लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे.
*  प्रात्यक्षिक म्हणून आपण एक      उदाहरण घेऊ –
१९७२ मध्ये १० रुपयांना ५ किलो तांदूळ मिळायचा. जर एखाद्या व्यक्तीने ती रक्कम स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये (एसबीआय) नियत ठेवीत गुंतवली असती तर बँक देत असलेल्या ८.१ टक्के या सरासरी दराने ती रक्कम वाढून आतापर्यंत ९४ रुपये झाली असती. (३३ टक्के दराने करपश्चात). हे ‘उत्तम’ आहे असे तुम्हाला वाटू शकते. माझे मूळ भांडवल तर सुरक्षित आहे, असेही तुम्ही म्हणू शकता. ही झाली एक बाजू. या ४१ वर्षांमध्ये किंमतींमध्ये झालेली सरासरी दरवाढ ७.७ टक्के होती. त्यामुळे या तर्कशास्त्रानुसार तेव्हा १० रुपयाला मिळणारा ५ किलो तांदूळ आज २२५ रुपयांना मिळतो. याचाच अर्थ असा की, बँकेतील नियत ठेवीमधून मिळणाऱ्या ९४ रुपयांतून आजच्या घडीला फक्त २.४ किलो तांदूळ खरेदी करू शकतो. यातून असे दिसते की गुंतवणूकदार नियत ठेवीमध्ये गुंतवणूक केल्याने ५२ टक्क्यांनी गरीब झालेला आहे.
महागाईमुळे एफडीमध्ये ‘सुरक्षित’ असलेल्या पशाचे मूल्य कसे कमी-कमी होत जाते याची प्रचिती येण्याकरिता हे उदाहरण पुरेसे ठरावे आणि आपल्या हे लक्षातही येत नाही. सर्वसाधारण ग्राहकाने खरेदी केलेल्या बहुतेक गोष्टींबाबत हा निकष लागू होतो.
*  कमी ‘कर आकारणी’
आपल्यातील बरेच जण नियत ठेवींतून मिळणाऱ्या परताव्यांवर कराचा काय परिणाम होतो, हे पाहायला विसरतात. नियत उत्पन्न देणारे म्युच्युअल फंड हे जोखीम न पत्करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांकरिता आदर्श पर्याय आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना महागाईशी सामना करता येतोच, शिवाय करातही बचत करता येते. ठेवींच्या व्याजदरावरील कमाल कर ३३ टक्के आहे, तर कर्जविषयक म्युच्युअल फंडामध्ये दीर्घकाळ गुंतवणूक केल्यास आणि गुंतवणूकदाराने महागाईविषयक निर्देशांकाचा लाभ घ्यायचा ठरवल्यास लावला जाणारा कर २२.६६ टक्के इतका कमी आहे. हा लाभ न घेतल्यास एकूण मिळकतीवर लावला जाणारा कर ११.३३ टक्के असतो. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीने १ एप्रिल २०१२ ला ठेवींमध्ये १० हजार रुपये गुंतवलेले असल्यास तिला १० हजार ५८६ रुपये इतका परतावा मिळेल. त्याच गुंतवणूकदाराने एक वर्ष कालावधीच्या ‘अ‍ॅक्रुअल फंड’मध्ये गुंतवणूक केल्यास त्याची सद्य मिळकत ठेवींच्या दराइतकी असेल (‘अ‍ॅक्रुअल फंड’करिता सद्य मिळकत खूप जास्त असते.) आणि त्या व्यक्तीला मिळणारा परतावा १०,८७० रुपये इतका असेल. याचाच अर्थ असा की, गुंतवणूकदाराने कराच्या संदर्भात २.८४ टक्क्यांची बचत केलेली आहे. ठेवींमध्ये व्याजदराने मिळणाऱ्या मिळकतीवर ३३ टक्क्यांनी कर-आकारणी होते त्या तुलनेत गुंतवणुकीवर व्याजदराने मिळणाऱ्या मिळकतीवरच नव्हे तर त्या फंडामधून मिळणाऱ्या लाभांशावरही कमी दराने करआकारणी होते.
* उच्च ‘उत्पन्न’
म्युच्युअल फंडावर सध्या मिळणारे उत्पन्न हे ठेवींतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत जास्त आहे. बँका ठेवींवर किमान दर देऊ करून आपला एकूण पतविस्तार वाढवण्याच्या प्रयत्नात असतात. हा पतविस्तार म्हणजे बँका ऋणकोंना ज्या दराने कर्ज देतात तो दर आणि ज्या दराने बँक ठेवी जमा करते तो दर, यातींल फरक होय. हा फरक सर्वसाधारणपणे ४ ते ५ टक्के असतो. त्यामुळे बँकेच्या भागधारकांना आपल्या उत्पन्नात वाढ करता येणे शक्य होते. उलटपक्षी, ‘अ‍ॅक्रुअल फंड’मध्ये गुंतवणूकदारांना मिळणाऱ्या परताव्यांमध्ये वाढ करण्याकरिता १ ते १.५ टक्के इतके किमान शुल्क आकारले जाते. म्युच्युअल फंड किमान शुल्क आकारत आहेत की नाहीत यावर ‘सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया’चे (सेबी) लक्ष असते.
*  करमुक्त म्हणजे जोखीममुक्त नव्हे
गुंतवणूकदारांमध्ये करपश्चात व्याजदर उच्च असल्याच्या कारणाने १० वष्रे, २० वष्रे कालावधीचे करमुक्त रोखे खरेदी करण्याचा कल आढळून येतो. ८.५ टक्के करमुक्त कूपन पुरवणाऱ्या रोख्यांकरिता करपश्चात व्याजदर १२.६ टक्के असतो, जो गुंतवणूकदारांना आकर्षक वाटतो. पण ही गुंतवणूक काही गृहीतकांवर आधारलेली आहे.
सर्वप्रथम अशा गुंतवणुकीमध्ये महागाईचा सद्य दर पुढील १० ते २० वर्षांकरिता सारखाच राहील, असे गृहीत धरले जाते. ही शक्यता विकसनशील देशांमध्ये असंभवनीय आहे. उभरत्या अर्थव्यवस्थांमध्ये पतपुरवठा आणि निर्मितीमध्ये अचानक बदल होऊन महागाईचा दर अचानक उंचावू शकतो. ज्या गुंतवणूकदाराने आपला पसा दीर्घ काळाच्या करमुक्त रोख्यांमध्ये गुंतवलेला आहे त्याला अशा परिस्थितीमध्ये मिळणारा व्याजदर महागाईच्या तुलनेत पुरेसा नसते. मग गुंतवणूकदार रोख्यांतील गुंतवणूक कालावधी पूर्ण होण्याआधी गुंतवणूक काढून घेऊ इच्छित असेल तर रोखे विकताना त्याला तोटा सहन करण्याची जोखीम घ्यावी लागते.
१ ते २ वष्रे कालावधीच्या अल्प मुदतीच्या ‘अ‍ॅक्रुअल फंड’मध्ये उत्पन्नात तोटा सहन करावा लागलाच तरी भरून काढता येत असल्याने अल्प कालावधीचे फंड हे गुंतवणूकदारांकरिता उत्तम पर्याय ठरतात. त्यात महागाईची जोखीम आणि दीर्घ कालावधीकरिता गुंतवणूक अडकून पडण्याची जोखीम कमी होते. त्यामुळे ‘अ‍ॅक्रुअल फंड’ हे आपले भांडवल सुरक्षित राखण्यास प्राधान्य देणाऱ्या आणि पुरेशा परताव्यांची अपेक्षा करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना करामध्ये सवलत देणारे तसेच ठेवींकरिता सुरक्षित पर्याय देऊ करणारे फंड आहेत.
(लेखक बिर्ला सन लाइफ अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनीचे सह-मुख्य गुंतवणूक अधिकारी आहेत)

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता ( Arthasatta ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Is fixed deposits really make investors rich

ताज्या बातम्या