कर्जबुडव्यांना देशाबाहेर पलायन बनेल अवघड!

अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाने, गृहमंत्रालयाच्या संबंधित परिपत्रकातील नवीन सुधारणेची दखल घेण्याचे सर्व सरकारी बँकांच्या प्रमुखांना दिले आहेत.

(संग्रहित छायाचित्र)

बँकप्रमुखांनाच ‘लुकआऊट’ सतर्कतेबाबत विनंतीचे अधिकार

विजय मल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सीसारख्या अर्धा डझन प्रकरणात पोळले गेल्यानंतर, सहेतुक कर्जबुडवे आणि घोटाळेबाजांचे देशाबाहेर पलायन रोखण्यासाठी सरकारने एक नवीन पाऊल टाकले आहे. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मुख्याधिकारीच ‘लुकआऊट’ सतर्कतेसाठी संशयित कर्जबुडव्यांच्या नावांचे प्रस्ताव संबंधित यंत्रणेपुढे ठेवून कारवाईची विनंती करू शकतील.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच ‘लुकआऊट सर्क्युलर (एलओसी)’ जारी करण्यासाठी नावांची विनंती करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सूचीत सुधारणा केली असून, त्यात सरकारी बँकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील आंतर-मंत्रिमंडळ समितीच्या शिफारसीनुसार ही सुधारणा केली गेली आहे. ‘एलओसी’ जारी केल्याने कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना आवश्यक असलेल्या व्यक्तींच्या प्रवेश आणि निर्गमन प्रभावीपणे टाळले जाते आणि त्यांच्या हालचालींवर देखरेख ठेवली जाते.

सरकारच्या बँकिंग व्यवस्थेच्या स्वच्छतेच्या सुरू असलेल्या मोहिमेतूनच हे नवीन पाऊल पडले असल्याचे वित्तीय सचिव राजीव कुमार यांनी या संबंधाने प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले. यातून कर्जदार आणि धनको यांच्यातील संबंधांमध्ये मूलभूत स्वरूपाचा बदल घडून येईल आणि सहेतुक कर्जबुडव्यांची कोंडी करण्याच्या दिशेने ते परिणामकारक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अर्थमंत्रालयातील वित्तीय सेवा विभागाने, गृहमंत्रालयाच्या संबंधित परिपत्रकातील नवीन सुधारणेची दखल घेण्याचे सर्व सरकारी बँकांच्या प्रमुखांना दिले आहेत. तसेच विहित दिशानिर्देशांनुसार गरज पडल्यास कृती करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांकडे तक्रार अथवा प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल झाला नसला तरी संशयित कर्जबुडव्यांबाबत ‘लुकआऊट’ सतर्कतेची विनंती बँकप्रमुख करू शकतील.

चालू वर्षांच्या सुरुवातीला पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळा आणि त्याचा प्रमुख सूत्रधार नीरव मोदी व त्याचा मामा नीरव चोक्सी देशाबाहेर फरार झाल्यानंतर, केंद्र सरकारने या प्रकारांना पायबंद म्हणून आंतर-मंत्रिमंडळ समितीची स्थापना केली होती. अर्थमंत्रालयाने त्यांनतर, सरकारी बँकांच्या प्रमुखांना सर्व ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेतलेल्या व्यक्तींच्या पासपोर्टचे तपशील गोळा करण्याचे आदेश दिले. शिवाय, संसदेने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक, २०१८’ मंजूर केले आहे. त्यामुळे बँकांतील घोटाळेबाज आणि कर्जबुडव्यांसारख्या देशाबाहेर फरार गुन्हेगारांच्या मालमत्तांवर टाच आणून त्या जप्त करण्याचा अधिकार यंत्रणांना मिळाला आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: It will be difficult for the debtors to get out of the country

ताज्या बातम्या