रिझव्‍‌र्ह बँकेला धोरण नरमाईला वाव – सिन्हा

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ सालासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण

आर्थिक वर्ष २०१६-१७ सालासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे प्रमाण निर्धारीत ३.५ टक्क्यांच्या आत राखण्यासाठी अर्थसंकल्पातून व्यक्त करण्यात आलेली कटिबद्धता पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेला दर कपात करण्यासाठी वाव मिळवून दिला आहे, असे प्रतिपादन करीत अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी व्याजाचे दरकपातीच्या सार्वत्रिक अपेक्षेच्या सुरात आपला सूर मिसळला.
वित्तीय तुटीबाबत उद्दिष्टाचे पालन करण्याच्या कसरतीत सरकार यशस्वी ठरल्यानंतर, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ताबडतोबीने व्याजाचे दर कमी केले जातील, अशा अटकळींना ऊत आला असून, सिन्हा यांच्या विधानाकडे याच अनुषंगाने पाहिले जात आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात चालू आर्थिक वर्षांत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.९ टक्क्यांवर राखण्याचे, तर आगामी आर्थिक वर्षांत ती ३.५ टक्क्यांवर आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाचा कल देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या पायावरच ठरत असतो. जर सरकारने वित्तीय शिस्तीचे कठोरतेने पालन केले नाही, तर पतविषयक धोरणांत नरमाईची अपेक्षाही करणे फोल ठरते, असे सिन्हा यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून असलेल्या अपेक्षेची पुष्टी करताना सांगितले. भारतीय साहसी भांडवलदारांचा महासंघ- आयव्हीसीएने आयोजित केलेल्या समारंभात बोलताना त्यांनी हे प्रतिपादन केले.
या आधीच्या भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचेच उदाहरण प्रस्तुत करताना, १९९९ ते २००१ या कालावधीत सरकारकडून या कटिबद्धतेचे पालन झाले होते, असे सिन्हा यांनी सांगितले. आताही वित्तीय शिस्तीला प्राथमिकता होती, चालू खात्यावरील तूट लक्षणीय स्वरूपात कमी झाली, चलनवाढीचा दरही खाली आला. हे झाल्यामुळेच, १०-१२ टक्के असे उच्च पातळीवर असलेले व्याजाचे दर नाटय़मयरीत्या खाली येऊ शकले होते, असे त्यांनी सांगितले.
बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांबाबत सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट असून, कमजोर बँकांचे सशक्त बँकांत विलीनीकरणाचा मानस अर्थसंकल्पानेच स्पष्ट केला आहे, असे त्यांनी सांगितले. आयडीबीआय बँकेचा पूर्णत: कायापालट करून, एक धोरणात्मक निर्णय म्हणून सरकारचा या बँकेतील वाटा ५० टक्क्यांखाली आणला जाईल. आयडीबीआय बँकेत सध्याचा सरकारचा वाटा ८०.१६ टक्क्यांच्या घरात आहे. सध्याच्या घडीला देशात सार्वजनिक क्षेत्रात २७ बँका कार्यरत असून, एकत्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यास ही संख्या २७ निश्चितच राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
दीर्घावधीच्या धोरण कणखरतेचा ‘आयएमएफ’चा आग्रह
सद्य जागतिक प्रतिकूलतेत भारताच्या अर्थवृद्धीबाबत आशावादी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचा अर्थात आयएमएफने मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेने दीर्घकाळासाठी कठोर पतविषयक धोरणाची कास कायम ठेवावी, असे मत गुरुवारी व्यक्त करून, व्याजाचे दर कमी करण्याच्या सार्वत्रिक अपेक्षा अनाठायी असल्याचे सूचित केले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने २०१५ पासून चलनवाढीच्या लक्ष्यावर आधारित पतधोरणाचा स्वीकार केल्यानंतर, अपेक्षित महागाई दरातील बदल दिसूनही आला आहे. त्यामुळे मध्यम कालावधीतील महागाई दराच्या लक्ष्याशी सुसंगत संथपणे मार्गक्रमणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आपला धोरणात्मक पवित्रा तिने कणखर बनविणे आवश्यक असल्याचे मत आयएमएफने भारताविषयक प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Jayant sinha statement on reserve bank policy