मुंबई : करोनाच्या निर्बंधांतून पूर्णपणे मुक्त होत अर्थव्यवस्था गती पकडत असल्याचे दावे केले जात असले तरी, त्यातून रोजगार वाढत असल्याचे अभावानेच दिसत आहे. विशेषत: शहरी बेरोजगारीत वाढ होत असून, मार्च २०२२ मधील ८.२८ टक्क्यांवरून ती सरलेल्या एप्रिलमध्ये ९.२२ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे ‘सेंटर फॉर मॉनिटिरग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)’ने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून पुढे आले आहे. ग्रामीण बेरोजगारीचा दर मात्र महिन्यापूर्वीच्या ७.२९ टक्क्यांवरून किंचित कमी होऊन एप्रिलमध्ये ७.१८ टक्क्यांवर घसरला आहे. वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत मंदावलेली वस्तू व सेवांच्या मागणीमुळे आर्थिक फेरउभारीची गतीही प्रभावित झाल्यामुळे नोकरीच्या संधींना फटका बसला आहे, असे ‘सीएमआयई’च्या अहवालाचे निरीक्षण आहे. देशातील शहरी-ग्रामीण मिळून एकूण बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये ७.६० टक्क्यांवरून एप्रिलमध्ये ७.८३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अहवालानुसार, हरियाणामध्ये सर्वाधिक ३४.५ टक्के बेरोजगारीचा दर नोंदवला गेला, त्यानंतर राजस्थानमध्ये २८.८ टक्के इतका बेरोजगारीचा दर नोंदवला गेला आहे. सरकारने अलीकडेच, २८ एप्रिलला प्रसिद्ध केलेल्या त्रमासिक रोजगार सर्वेक्षणानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२१ या कालावधीत व्यापार, उत्पादन व माहिती-तंत्रज्ञान यासह नऊ प्रमुख क्षेत्रांनी ४,००,००० नोकऱ्या निर्माण केल्या आहेत. सरलेल्या एप्रिलमध्ये वस्तू आणि सेवा करापोटी (जीएसटी) मासिक संकलन १.६८ लाख कोटी रुपयांच्या सार्वकालिक उच्चांकावर पोहोचल्याचे अर्थमंत्रालयाने रविवारी जाहीर केले. प्रत्यक्षात आकाशाला भिडलेल्या किमतींमुळे वस्तू व सेवांसाठी ग्राहकांना मोजाव्या लागलेल्या अधिकच्या पैशाचे प्रतिबिंब या वाढीव करसंकलनात पडल्याचे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. देशातील ग्राहक किंमत निर्देशांकांवर आधारित किरकोळ महागाई दर मार्च महिन्यात ६.९५ टक्क्यांवर पोहोचला असून, मुख्यत: अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमतीचा हा परिणाम आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरानेही फेब्रुवारीमधील १३.११ टक्क्यांच्या पातळीवरून मार्चमध्ये १४.५५ टक्के अशी चार महिन्यांच्या उच्चांकावर मजल मारली आहे. जागतिक भू-राजकीय अस्थिरतेची परिस्थिती पाहता, महागाई दरातील ही वाढ नजीकच्या काळात चढता क्रम कायम राखण्याचाच अंदाज आहे.
