करोना साथीच्या काळात रुळलेल्या घरून काम करण्याच्या पद्धतीच्या रीतसर रुजुवातीसाठी सर्वसमावेशक नियमांची चौकट आखण्याच्या दिशेने सरकारचे पाऊल पडत असून, त्यायोगे घरून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियोक्त्यांनी पार पाडावयाच्या जबाबदाऱ्याही निर्धारित केल्या जातील. अलीकडेच उदयास आलेल्या कामाच्या या नवीन प्रारूपासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करण्याचा सरकारी पातळीवर विचार सुरू आहे. संसर्गजन्य विषाणूबाधेला प्रतिबंध म्हणून कर्मचाऱ्यांनी पूर्णपणे घरातून काम करणे किंवा अंशत: कार्यालयात उपस्थिती व अंशत: घरून अशा संकरित धाटणीने काम करणे, ही बाब यापुढे सामान्य स्थितीतही नियमाधीन रुजविली जाईल, असे या घडामोडीबाबत जाणकार सूत्रांनी सांगितले. विचारात घेतलेल्या काही प्रमुख बाबींमध्ये कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे तास निश्चिात करणे आणि घरून काम केल्यामुळे त्यांना वीज आणि इंटरनेट वापरासाठी झालेल्या अतिरिक्त खर्चाची भरपाई करून देणे या गोष्टी समाविष्ट आहेत. पुढे जाऊन सामान्यपणे सर्व प्रकारच्या उद्योग-व्यवसायात कामाची ही नवीन पद्धत रूढ होत जाणे स्वाभाविक असल्याने, त्याबाबत नियमनाच्या अंगाने चर्चा आवश्यक बनली असल्याचे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने मत व्यक्त केले. या संबंधाने ख्यातनाम सल्लागार संस्थेची मदतही सरकारकडून घेतली जात असून, तिने तिच्या अहवालात केलेल्या शिफारसींना निश्चितच ध्यानात घेतले जाईल. नॅसन्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेट या ‘आयटी नगरी’ पुण्यात कार्यरत आणि ११ हजारांहून अधिक सदस्य असणाऱ्या सर्वात मोठ्या माहिती-तंत्रज्ञान कर्मचारी संघटनेने नव्याने पुढे आलेला ओमायक्रॉन संसर्गाचा धोका पाहता, कर्मचारी व कुटुंबीयांची सुरक्षितता लक्षात घेता घरून कामाचा आग्रह धरला आहे. तशी मागणी करणारे निवेदन संघटनेने राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांना दिले आहे. ‘आयटी’तील प्रयोग उपकारक माहिती-तंत्रज्ञान आणि संलग्न सेवा अशा देशात व्यापक विस्तार असलेल्या क्षेत्रातील कामाची स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांची गरज ध्यानात घेऊन, ‘घरून काम’ या पद्धतीला औपचारिक मान्यता सरकारने या वर्षी जानेवारीमध्ये दिली. तसे स्थायी आदेशाद्वारे स्पष्ट केले गेले. मात्र कामाचे तास आणि अन्य सेवा शर्ती या संबंधाने नियोक्ते आणि कर्मचारी यांनी परस्पर सामंजस्याने निर्णय घेण्याची सरकारने परवानगी दिली होती. एक प्रयोग म्हणून मंजुरी दिलेल्या या पद्धतीलाच नियम-कानूंची मुद्देसूद मांडणी असलेल्या कायद्याची चौकट आता लवकरच प्रदान केली जाईल.
