मुंबई : रोकडरहित डिजिटल व्यवहारांमध्ये ग्राहकांकडून सर्वाधिक पसंती लाभलेल्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’समर्थ व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारण्याचा सरकारचा विचार नसल्याचा अर्थमंत्रालयाने ट्विटद्वारे खुलासा केला आणि त्यावरून सोमवारी दावे-प्रतिदाव्यांचा खेळ रंगल्याचे चित्र दिसून आले. स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित यूपीआयसमर्थ देयक व्यवहारांना प्रोत्साहन म्हणून सरकारने शून्य व्यापारी सवलत दर (एमडीआर) धोरण आखले आहे. त्यामुळे अन्य डिजिटल देयक व्यवहारांच्या विपरीत, यूपीआय आणि रुपे डेबिट कार्ड व्यवहार स्वीकारणाऱ्या व्यापाऱ्यांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. अर्थात या व्यवहारासाठी होणाऱ्या खर्चाची वसुली चिंताजनक आहे, पण त्याची व्यवस्था सुविधा प्रदात्यांना अन्य पद्धतींतून करता येईल, अशी पुस्तीही अर्थमंत्रालयाने जोडली आहे. त्यामुळे ही उपयुक्त सेवा विनामूल्यच राहील, या अर्थमंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणाने सामान्यांना दिलासाच दिला आहे. मात्र अर्थमंत्रालयाच्या खुलाशाला प्रतिसाद देताना, ‘पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष विश्वास पटेल यांनी दावा केला की, शून्य शुल्क रचनेच्या योजनेनुसार अर्थमंत्रालयाने दिलेले सर्व आर्थिक प्रोत्साहन फक्त बँकांकडूनच फस्त केले जात आहे. प्रत्यक्षात पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर किंवा सुविधा प्रदात्यांना काहीही मिळाले नाही. शिवाय कोणत्याही बँकेने यूपीआयसमर्थ व्यवहारांमध्ये जेमतेम एक अंकी वाढीचे योगदान दिलेले आहे, असे पटेल यांनी त्यांच्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. यूपीआय व्यवहारांवर एमडीआर किंवा व्यापारी सवलत दर असावे, अशी पेमेंट उद्योगाच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीनुसार पटेल यांनी ही तक्रार केली आहे. सरकारने त्याची दखल घेत डिसेंबर २०२१ मध्ये बँकांमार्फत पेमेंट गेटवे आणि यूपीआय व्यवहार मंचांना प्रोत्साहन म्हणून १,३०० कोटी रुपयांची योजना जाहीर केली. योजनेनुसार संपूर्ण प्रोत्साहनासाठी पात्र होण्यासाठी, बँकांनी रुपे डेबिट कार्डच्या संख्येत किमान १० टक्के वर्षांगणिक वाढ आणि शेवटच्या तिमाहीच्या अखेरीस यूपीआय व्यवहारांमध्येही ५० टक्के वार्षिक वाढ दर्शवणे आवश्यक आहे. तथापि, एकंदर डिजिटल व्यवहारात ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा हा यूपीआयसमर्थ व्यवहारांचा आहे आणि दरमहा १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याचे व्यवहार या माध्यमातून सध्या होत आहेत. त्यात बँकांचा वाटा फारसा लक्षणीय नाही. तर पटेल यांनी केलेल्या दाव्याप्रमाणे, फोनपे, गूगलपे आणि पेटीएम पेमेंट बँक यासारख्या बँकेतर मंचाचा यूपीआय व्यवहारांच्या लोकप्रियतेत सर्वाधिक वाटा असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीही दर्शविते. या तिघांकडून मिळून जवळपास ९५ टक्के व्यवहार सुकर केले जातात. एकटय़ा फोनपेचा मासिक व्यवहारांमध्ये ४६ टक्के बाजारहिस्सा आहे, त्यानंतर गूगलपेचा ३४ टक्के हिस्सा आहे. शून्य शुल्काची रचना ही एकंदर या व्यवहार परिसंस्थेसाठी नुकसानकारक आहे आणि ज्यात परतावा नाही त्या सेवेसाठी आणखी गुंतवणूक करण्यास परावृत्त करणारी ही बाब ठरते, असाही पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडियाचा तक्रारवजा सूर राहिला आहे.
