२०००च्या नोटा गेल्या कुठे?; चलनातून नोटा कमी होण्याबाबत सरकारने संसदेत दिले उत्तर

नोटबंदीच्या निर्णयानंतरच २००० आणि ५०० ​​रुपयांच्या नव्या नोटांची मालिका सुरू झाली.

Modi govt tells Rs 2000 notes comprise total bank notes in circulation
सरकारने इतर उद्दिष्टांसह काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन प्रचलित 500 आणि 1,000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला.

नोटाबंदीनंतर बाजारात चलनात आलेल्या दोन हजाराच्या नोटांबाबत सरकारने संसदेत मोठी माहिती दिली आहे. सरकारच्या वतीने संसदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले आहे की, २०१८-१९ पासून दोन हजारांच्या नोटांच्या छपाईसाठी कोणतेही नवीन मागणीपत्र दिलेले नाही. त्यामुळे ते चलनातून बाहेर जाण्यामागे हे देखील एक कारण आहे. दरम्यान, मार्च २०१८ मधील ३३६.३ कोटी नोटांच्या तुलनेत या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये चलनात असलेल्या २,०० रुपयांच्या नोटांची संख्या २२३३ कोटी नोटांवर किंवा चलनात असलेल्या एकूण नोटांच्या (एनआयसी) १.७५ टक्के इतकी कमी झाली आहे.

अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यसभेत सांगितले की, विशेष मूल्यांच्या नोटा छापण्याचा निर्णय सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून घेते. तसेच लोकांच्या व्यवहाराची मागणी सुलभ करण्याची काळजी घेते. ज्या नोटांची जनतेला जास्त गरज आहे, त्या नोटांचे चलन ठरवतात.

भारत सर्वाधिक असमानता असलेल्या देशांच्या यादीत सामील; एक टक्के लोकांकडे देशाची २२ टक्के संपत्ती

३१ मार्च २०१८ रोजी ३३६.३ कोटी दोन हजाराच्या नोटा चलनात होत्या. जे प्रमाण आणि मूल्याच्या दृष्टीने चलनातील नोटा अनुक्रमे ३.२७ टक्के आणि ३७.२६ टक्के आहे. २६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी, २,२३३ कोटी दोन हजाराच्या नोटा चलनात होत्या. जे प्रमाण आणि मूल्याच्या दृष्टीने चलनातील नोटांच्या अनुक्रमे १.७५ टक्के आणि १५.११ टक्के आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले आहे.

“नोटाबंदीनंतर बाजारात आलेल्या 2,000 रुपयांच्या नोटांचे चलन कमी झाल्यामुळे, त्यासाठी कोणतेही नवीन मागणीपत्र देण्यात आलेले नाही. २०१८-१९ पासून दोन हजाराच्या नोटांच्या छपाईबाबत एकही नवीन इंडेंट चलन छापखान्यात आलेला नाही. शिवाय, नोटा घाणेरड्या किंवा फाटक्या असल्या तरी त्या चलनात जातात,” असे पंकज चौधरी यांनी म्हटले आहे.

मोदी सरकारने पाच वर्षांत ३.९६ लाख कंपन्यांना सरकारी रेकॉर्डमधून काढून टाकले; ‘हे’ आहे मोठे कारण

दुसर्‍या एका उत्तरात, चलनाची मागणी आर्थिक वाढ आणि व्याज पातळीसह अनेक स्थूल-आर्थिक घटकांवर अवलंबून असते, असे चौधरी यांनी म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे जनतेने निर्माण केलेली सावधगिरीची मागणी देखील चलनाच्या मागणीतील एक महत्त्वाचा घटक आहे.

दरम्यान, ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी, मोदी सरकारने इतर उद्दिष्टांसह काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतरच २००० आणि ५०० ​​रुपयांच्या नव्या नोटांची मालिका सुरू झाली. त्याचवेळी २०० रुपयांची नोटही नंतर चलनात आली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Modi govt tells rs 2000 notes comprise total bank notes in circulation abn

Next Story
‘सेन्सेक्स’ची फेरउसळी; ‘ओमायक्रॉन’बाधेची चिंता कमी झाल्याने
ताज्या बातम्या
फोटो गॅलरी