पीटीआय, नवी दिल्ली : बाजारातील किमतींवरील एकाधिकार हे सध्याच्या उच्च महागाईच्या स्थितीतील सर्वात मोठे आव्हान असल्याची कबुली देत, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी त्याबाबत चिंता व्यक्त केली. वस्तूंच्या पुरवठय़ा बाजूने असणारे अडथळे दूर करण्याबरोबरच, किमतींबाबत एका-दोघांकडे मक्तेदारीची स्थिती ही एकतर किमतींच्या भडक्यासाठी आणि पुरवठय़ाला आणली जात असलेली बाधा ही मोठी समस्या बनली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महागाईचा चढता आलेख पाहता, करोनापश्चात अर्थव्यवस्थेच्या फेरउभारीबद्दलही अर्थमंत्र्यांनी शंकायुक्त चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या, देशांतर्गत मागणी भागवू शकेल आणि निर्यातही केली जाईल इतकी क्षमता खूप मोठी असतानाही, काही कच्चा माल व सुटय़ा घटकांचा तुटवडा निर्माण होऊन, उत्पादनांच्या किमती वाढतात याबद्दलही त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. येथे आयोजित भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (सीसीआय) १३ व्या वार्षिक संमेलनात त्या बोलत होत्या.
पूर्व युरोपमधील युद्धाची परिस्थिती आणि जगाच्या काही भागांत साथीचा सुरू असलेला उपद्रव यामुळे वस्तू आणि कच्च्या मालाची जागतिक टंचाई तसेच मूल्यसाखळी आणि पुरवठासाखळी बाधित झाली आहे, असेही त्यांनी वरील चिंतायुक्त विधानाला पुस्ती जोडताना नमूद केले. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की, ‘अनेक पातळय़ांवर उलथापालथी सुरू आहेत. या उलथापालथी या खरोखरच करोना उद्रेकामुळे किंवा युद्ध परिस्थितीच्या परिणामी आलेल्या व्यत्ययामुळे आहेत काय, हे पाहिले पाहिजे. पुरवठा घसरण्याची कारणे शोधण्याची व त्यामागे किमतींबाबत एका-दोघांकडे मक्तेदारीची स्थिती व पुरवठय़ाला कृत्रिमरीत्या बाधांची निर्मिती नाही याची खात्री करून घेण्याची गरज आहे.’
कंपनी व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रभारीदेखील असलेल्या सीतारामन म्हणाल्या, गेल्या दोन वर्षांत पुढे आलेल्या आव्हानांना स्पर्धा आयोगाला सकारात्मकतेने तोंड देण्यात यश आले आहे. आव्हाने अधिक जटिल, अधिक सूक्ष्म आणि अधिक तंत्रज्ञानसमर्थ बनली आहेत. त्यामुळे स्पर्धा आयोगाने त्या प्रकारचे कौशल्य विकसित करणे आवश्यक आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
बळावत चाललेला संभाव्य धोका..
अर्थमंत्र्यांनी कोणत्याही कंपनी अथवा उद्योगपतीचा नामोल्लेख न करता, दुष्ट हेतूने होणाऱ्या उद्योग-व्यवसायी एकजूट (कार्टेलायझेशन) हा देशापुढील गंभीर संभाव्य धोका असल्याचे सांगितले. विशेषत: मोठय़ा प्रमाणात मागणी असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कंपन्यांचा विस्तार आणि पसारा वाढत जात त्या बाजारात मक्तेदारी मिळवीत असल्यामुळे हा धोका बळावत चालल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. त्यामुळे स्पर्धा आयोगासारख्या नियामकांनी कंपन्यांच्या विलीनीकरण आणि अधिग्रहणाच्या व्यवहाराबद्दल चांगली समज आणि जाणीव राखणे आवश्यक बनल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
