नवी दिल्ली : जागतिक पातळीवरील मंदीची स्थिती आणि देशांतर्गत आघाडीवर वाढत्या व्याजदरामुळे चालू वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ७ टक्के राहण्याचा सुधारित खालावलेला अंदाज आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ने शुक्रवारी व्यक्त केला. याआधी या जागतिक संस्थेने देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ७.७ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज वर्तविला होता. भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या २०२२ सालातील वाढीच्या अंदाजात कपात मूडीजने दुसऱ्यांदा केली आहे. यापूर्वी, मे महिन्यात वर्तविलेल्या ८.८ टक्के विकासदराचा अंदाज सप्टेंबरमध्ये कमी करून तो ७.७ टक्क्यांपर्यंत या पतमानांकन संस्थेने खाली आणला होता. २०२३-२४ साठी जागतिक अर्थव्यवस्थेविषयक मांडलेल्या दृष्टिक्षेपानुसार, उच्च महागाई दर आणि तो नियंत्रणात आणण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून केली जाणारी व्याजदर वाढ यामुळे अर्थव्यवस्थेची गती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. शिवाय जागतिक अर्थव्यवस्थेची गतीदेखील मंदावल्याने त्याचे पडसाद देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर उमटले आहे. यामुळे २०२३ मध्ये भारताचा विकासदर ४.८ टक्के, तर २०२४ मध्ये तो पुन्हा वाढून ६.४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची आशा मूडीजने व्यक्त केली आहे. २०२१ या कॅलेंडर वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था ८.५ टक्के दराने वाढली होती. केंद्र सरकारच्या अधिकृत अंदाजानुसार, एप्रिल-जून या तिमाहीमध्ये अर्थव्यवस्था १३.५ टक्क्यांनी विस्तारली. जानेवारी-मार्च तिमाहीमध्ये विकासदर ४.१० टक्के राहिला होता. आता सप्टेंबर तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे चालू महिन्याच्या शेवटी जाहीर केले जाणार आहेत. रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमती भडकल्या आहेत. शिवाय डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील पडझडीने एकंदर आयात खर्च वाढल्याने त्याचा परिणाम महागाई वाढीवर झाला आहे. परिणामी चालू वर्षांत आतापर्यंत महागाई दर रिझव्र्ह बँकेच्या ६ टक्के या सहनशील पातळीपेक्षा अधिक राहिला आहे. सप्टेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर ७.४१ टक्के नोंदवला गेला, तर घाऊक महागाई दर सलग १८व्या महिन्यात १०.७ टक्के दुहेरी अंकाच्या पातळीवर कायम आहे. वाढत्या महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझव्र्ह बँकेने मे ते सप्टेंबरदरम्यान रेपो दरात १९० आधारिबदूची वाढ करत तो ५.९० टक्क्यांवर नेला आहे. आता डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात होणाऱ्या पतनिर्धारण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
