नवी दिल्ली :जागतिक पातळीवरील वाढती महागाई आणि अनिश्चिततेमुळे चालू आर्थिक वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास दर ७.२ टक्के राहण्याचा सुधारित खालावलेला अंदाज अमेरिकेतील आघाडीची दलाली पेढी मॉर्गन स्टॅन्लेने सोमवारी व्यक्त केला. याआधी मॉर्गन स्टॅन्लेने देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ७.६ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज वर्तविला होता.

मॉर्गन स्टॅन्लेने व्यक्त केलेल्या भाकितानुसार, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ म्हणजेच चालू आर्थिक वर्षांत भारताचा विकास दर ७.६ टक्के तर पुढील आर्थिक वर्षांत (२०२३-२४) तो ६.७ टक्क्यांचे गाठण्याची शक्यता वर्तविली होती. ताज्या अंदाजात मात्र तो दोन्ही वर्षांसाठी सुधारून कमी करण्यात आला आहे. यानुसार तो आता चालू आर्थिक वर्षांसाठी ४० आधार अंशांनी कमी करण्यात आला आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षांसाठी ३० आधार अंशांनी कमी करत तो ६.४ टक्के राहील असा अदांज वर्तविला आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धाची संपूर्ण जगाला झळ पोहोचली असून जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळीमध्ये व्यत्यय निर्माण झाल्याने वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. तसेच अनियंत्रित महागाईला रोखण्यासाठी जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून आक्रमकपणे व्याजदर वाढ केली जात आहे. यामुळे विकासापेक्षा महागाई नियंत्रणाकडे बँकांनी रोख वळविल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विकास वेग कमी झाला असून जागतिक मंदीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने येत्या काळात अधिक आव्हानात्मक परिस्थितीला सामोरे जावे लागू शकते. जागतिक पातळीवर प्रतिकूल परिस्थिती असूनही भारतात पुरवठय़ाच्या दिशेने करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था करोनापूर्व पातळीवर मार्गक्रमण करेल, असा आशावाद मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अर्थतज्ज्ञ उपासना चचरा यांनी व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक सुधारणा, सार्वजनिक पायाभूत खर्चाचा विस्तार आणि खासगी भांडवलाच्या वाढत्या सहभागामुळे मागणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय जागतिक पातळीवर खनिज तेलाच्या किमतीत झालेली घसरण आणि त्या परिणामी वस्तू आणि अन्नधान्याच्या किमतीत आलेल्या नरमाईमुळे नजीकच्या काळात महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे चालू वर्षांत नोव्हेंबर महिन्यात किरकोळ महागाई दर (सीपीआय) ६ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचे अनुमान व्यक्त करण्यात आले आहे. मात्र अजूनही जागतिक पातळीवरील किमतीतील अनपेक्षित बदलांमुळे महागाई वाढीचा धोका पुन्हा उद्भवू शकतो.  मॉर्गन स्टॅन्लेने चालू आर्थिक वर्षांच्या महागाईच्या ७ टक्क्यांच्या अदांजातदेखील घट केली आहे. महागाई सरासरी ६.५ टक्के पातळीवर राहण्याचा नवीन अंदाज वर्तविला आहे. आणि पुढील आर्थिक वर्षांसाठी तो ५.३ टक्के राहण्याचा कयास व्यक्त केला आहे.