नैसर्गिक वायूच्या दरांविषयक नव्याने स्थापित मोदी सरकारचा दृष्टिकोन येत्या आठवडय़ाभरात स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे. वायूच्या किमतीबाबत फेरविचारासाठी निश्चित केलेली ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत पाळली जाईल, अशी ग्वाही पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्रा यांनी येथे बोलताना दिली. केंद्र सरकारने देशांतर्गत तेल व नैसर्गिक वायूच्या उत्पादनात वाढ होण्यावर भर सुस्पष्टपणे दिला आहे, असे चंद्रा यांनी इंडिया टेक-फाउंडेशनद्वारे आयोजित तीन दिवसांच्या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना प्रतिपादन केले. नजीकच्या काळात या दिशेने प्रयत्न म्हणून ओएनजीसीकडून ४०० तेल व वायू साठय़ांचे विकसन केले जाईल, तर नवीन उत्खनन परवाना धोरणाच्या आगामी वितरणात या क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांकडून अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षिण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.तथापि तेल व वायू उत्खननातील बहुतांश कंपन्यांना वायुदरासंबंधी सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा असून, तो आल्यावरच त्यांच्याकडून गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला जाईल, याचीही आपल्याला जाणीव असल्याचे चंद्रा यांनी नमूद केले आणि हा निर्णय आगामी आठवडय़ातच घेतला जाणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
