मुंबई : क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड तसेच नेटबँकिंग याद्वारे ग्राहकोपयोगी सेवांची देयके, फोनचे रिचार्ज, विम्याचे हप्ते, डीटीएच आणि ओटीटी व्यासपीठांची वर्गणी यांसारख्या नियतकालिक आणि आवर्ती देयक व्यवहारांची स्वयंचलित तत्त्वावर नूतनीकरणाची रुळलेली प्रथा आता १ ऑक्टोबर २०२१ पासून बंद होणार आहे. ‘ऑटो डेबिट’ नावाने ओळखली जाणारी ही सुविधा बंद करण्यात येणार आहे. ग्राहकांकडून देय वारंवार अथवा आवर्ती धाटणीच्या ‘ऑटो डेबिट’ व्यवहारांसाठी रिझर्व्ह बँकेने आता अतिरिक्त प्रमाणीकरण म्हणजेच प्रत्येक नूतनीकरणाच्या प्रसंगी ग्राहकांची संमती मिळविणे अनिवार्य करणारा नियम लागू केला आहे. यापूर्वी ग्राहकांनी एकदा स्थायी निर्देश (स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन) दिले की खात्यातून ठरलेल्या तारखेला रक्कम कापली जाऊन हे व्यवहार पूर्ण होत असत. आता मात्र प्रत्येक व्यवहाराआधी ग्राहकांची पूर्वसंमती आणि ग्राहकांकडून ते वैध ठरविले गेल्यासच हे व्यवहार पूर्ण केले जाऊ शकतील. नवीन नियमांबाबत निर्देश रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँका, बँकेतर वित्तीय कंपन्या व पेमेंट गेटवे यांना उद्देशून दिले गेले आहेत. या संस्थांनी १ ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी सुरू करण्याआधी त्यांच्या ग्राहकांना नवीन बदलाची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. कार्ड तसेच डिजिटल व्यवहारांतील सुरक्षिततेचा घटक वाढविण्यासाठी आणि असे व्यवहार ग्राहकांसाठी निर्धोक ठरतील या उद्देशाने रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल टाकले. मात्र ग्राहकांना किमान त्रासासह अंमलबजावणीसाठी ‘पेमेंट कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने वेळ मिळावा अशी मागणी केली. त्याची दखल घेऊन रिझर्व्ह बँकेने एप्रिलऐवजी सहा महिन्यांनंतर त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबरपासून बदल काय? ’ यापूर्वी विजेपासून-पाण्याची देयके ते विम्याचे हप्ते यासारख्या आवर्ती व्यवहारांसाठी ग्राहक स्थायी निर्देश (स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन) देत असत. ’ स्थायी निर्देशानुसार, खात्यातून ठरलेल्या तारखेला रक्कम कापली (ऑटो डेबिट) जाऊन देयक व्यवहार पूर्ण होत असत. ’ आता त्यासाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण म्हणजेच प्रत्येक नूतनीकरणाच्या प्रसंगी ग्राहकांची संमती मिळविणे बँकांना अनिवार्य ठरेल. ’ प्रत्येक व्यवहाराआधी ग्राहकांची पूर्वसंमती आणि ते ‘ओटीपी’द्वारे ग्राहकांकडून वैध ठरविले गेल्यासच हे व्यवहार पूर्ण होतील.
