गौरव मुठे, लोकसत्ता मुंबई : ‘नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (नरेडको)’च्या महाराष्ट्र चॅप्टरच्या अध्यक्षपदी रुणवाल समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप रुणवाल यांची नुकतीच नियुक्ती झाली. देशातील गृहनिर्माण आणि बांधकाम क्षेत्राच्या विकास आणि प्रोत्साहनासाठी कार्यरत ‘नरेडको’ची स्थापना भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नगर विकास मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली एक स्वायत्त स्वयं-नियामक संस्था म्हणून करण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रात गृहनिर्माण क्षेत्राचा सर्वागीण विकास घडवून आणण्याच्या दृष्टिकोनातून, रुणवाल यांनी सरकारसोबत समन्वय साधून ‘सर्वासाठी घरे' योजनेवर काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. सध्या बांधकाम क्षेत्राशी निगडित वस्तूंचे दर वाढले आहेत. यातून किमती वाढून सामान्यांना घर घेणे अवघड झाले आहे, त्याबाबत काय सांगाल? - सरकारच्या मदतीने देशात सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या ‘सर्वासाठी घरे' योजनेला आणखी बळ देण्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. करोना आणि त्यांनतर बांधकामाशी संलग्न अनेक घटकांमधील महागाईमुळे मोठय़ा शहरांमध्ये घरे महागली आहेत. बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. यासाठी सरकारला त्यावरील उत्पादन शुल्क, कर कमी करून बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याची गरज आहे. सामान्यांना परवरडेल अशा घरांना चालना मिळेल यासाठी सरकारकडून आणखी काय अपेक्षिता येईल? - सरकारने वस्तू आणि सेवा कर ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’चा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांनाा दिला पाहिजे. तसे झाल्यास बांधकाम व्यावसायिक घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडे तो फायदा हस्तांतरित करता येईल. यातून घरांच्या किमती सुमारे ३०० ते ५०० रुपये प्रति चौरस फुटांनी कमी होऊ शकतात. शिवाय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मुद्रांक शुल्क कमी करून घर घेणाऱ्या नागरिकांना दिलासा दिला होता. त्यामध्ये पुन्हा काही महिने सवलत दिल्यास सामान्यांना परवडणारी घरे उपलब्ध होण्यास मदत होईल. सरकारच्या अनुकूल निर्णयांमुळे राज्यात घरांच्या, विशेषत: परवडणाऱ्या घरांच्या श्रेणीमध्ये मागणीत लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रासमोर सध्या अनेक आव्हाने आहेत? याबद्दल आपले काय मत आहे? - बांधकाम व्यवसायाला उद्योगाचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. कारण त्यांना जमीन खरेदीसाठी बँकांकडून वित्तपुरवठा मिळत नाही. त्यामुळे बऱ्याच लहान बांधकाम व्यावसायिकांना यासाठी बँकेतर वित्तसंस्था- ‘एनबीएफसी’कडे जावे लागते, त्यांच्या उच्च व्याज दर आकारणीमुळे बांधकाम व्यावसायिक कर्जाच्या फेऱ्यात अडकतात. बऱ्याच प्रकल्पांचे काम निधीअभावी रखडत असल्याने सामान्य घरइच्छुकावरही याचा परिणाम होतो. उद्योगाचा दर्जा मिळाल्यास बँकांकडून कमी दराने कर्ज मिळाल्यास या दुष्टचक्रातून ते बाहेर पडू शकतील. ‘नरेडको’च्या महाराष्ट्रातील विस्ताराबाबत काय योजना आहेत? - नरेडको महाराष्ट्रात आक्रमकपणे विस्तार करीत असून लहान शहरांमधील असंघटित बांधकाम व्यावसायिकांना ती एकत्र आणणार आहे. छोटय़ा शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांसाठी हेल्प डेस्कची स्थापना करून त्यांना प्रकल्पांसाठी सुलभ कर्ज आणि नियमांची माहिती देण्यात येईल. त्यांच्यासाठी प्रशिक्षण कार्यशाळादेखील आयोजित करण्यात येणार आहे.
