पीटीआय, चंडीगड : पक्षीय भेद विसरून सुमारे डझनभर राज्यांनी वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे गमावलेल्या महसुलासाठी भरपाईला मुदतवाढ दिली जावी यासाठी केलेल्या मागणीसंबंधाने कोणताही निर्णय घेताच, ४७ वी जीएसटी परिषद बुधवारी आटोपती घेण्यात आली. कॅसिनो, ऑनलाइन गेम, घोडय़ांच्या शर्यतीसह लॉटरीवर २८ टक्के दराने कर आकारणीचा मुद्दा सर्व संबंधितांशी नव्याने सल्लामसलतीची गरज प्रतिपादत लांबणीवर पडला आहे. येथे जीएसटी परिषदेच्या दोन दिवस चाललेल्या बैठकीतील चर्चाबाबत पत्रकारांना माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीच स्पष्ट केले की, १६ राज्यांचे अर्थमंत्री आणि बैठकीला उपस्थित इतर मंत्र्यांनी भरपाईच्या मुद्दय़ावर मत मांडले. १६ राज्यांपैकी तीन-चार राज्यांनी नुकसानभरपाईच्या यंत्रणेतून बाहेर पडण्याचा आणि स्वत:चा महसूल प्रवाह विकसित करण्याचा मानस व्यक्त केला, असे त्या म्हणाल्या. भरपाईला मुदतवाढ आणखी पाच वर्षे नाही तरी किमान काही काळ दिली जावी, असे मत कैक राज्यांच्या मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तथापि केंद्राची या विषयावर भूमिका मात्र त्यांनी उघड केली नाही. जुलै २०१७ पासून देशव्यापी जीएसटीच्या अंमलबजावणीने १७ केंद्रीय कर आणि राज्य स्तरावर आकारणी होणारे कर त्यात सामावण्यात आले. तेव्हा असे ठरविण्यात आले की, नवीन करातून महसूल गमावला गेल्याने राज्यांना पाच वर्षांसाठी त्यांची भरपाई दिली जाईल. ती पाच वर्षांची मुदत ३० जून रोजी संपत आहे. करोनाच्या साथीच्या उद्रेकात दोन वर्षे वाया गेल्याने, राज्यांनी या भरपाईला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. जीएसटी अंमलबजावणीच्या पहिल्या तीन वर्षांत राज्यांना तीन लाख कोटी रुपयांची भरपाई दिली गेली आहे. परंतु पुढे करोनाची महासाथ सुरू झाली आणि त्यापश्चात टाळेबंदी व आर्थिक घडी विस्कटल्यामुळे कर संकलनाला लक्षणीय फटका बसला. त्यामुळे केंद्राला जीएसटी भरपाई करणे अवघड बनले आणि त्याला पर्याय म्हणून बाजारातून कर्ज उचल करणे भाग पडले. कॅसिनो, लॉटरीवरील कराचा मुद्दाही लांबणीवर जीएसटी परिषदेने सर्व सहभागींशी सल्लामसलत पूर्ण होईपर्यंत कॅसिनो, ऑनलाइन गेम, घोडय़ांच्या शर्यतीसह लॉटरीवर २८ टक्के दराने कर आकारणीचा मुद्दा लांबणीवर टाकण्याचे बुधवारी ठरविले. मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिगटाला मूल्यांकन यंत्रणेवर सर्व सहभागींचे म्हणणे ऐकून घेऊन, पुन्हा विचार करण्यास आणि १५ जुलैपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी पत्रकारांना सांगितले. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात होत असलेल्या जीएसटी परिषदेत या विषयावर निर्णय घेतला जाईल, असे त्या म्हणाल्या. मात्र जीएसटी कौन्सिलने कथित व्यस्त शुल्क रचना (इनव्हर्टेड डय़ुटी स्ट्रक्चर) दुरुस्त करण्यासाठी आणि करसवलत प्राप्त वस्तू व सेवांच्या यादीला कात्री लावण्याबाबत स्थापित मंत्रिगटाच्या शिफारसी मात्र जीएसटी परिषदेने स्वीकारल्या आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
