निश्चलनीकरणाच्या प्रक्रियेत डेबिट कार्डाद्वारे देयक भरणा करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून कार्डधारकांना दिलासा देण्याच्या दिशेने सरकारने एक पाऊल टाकले आहे. डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या विनिमय व्यवहारांकरिता ३१ डिसेंबपर्यंत शुल्क न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांकरिता असे शुल्क न आकारण्याचे सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व बँकांनी तसेच खासगी क्षेत्रातील काही बँकांनी मान्य केल्याचे केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव शक्तिकांता दास यांनी स्पष्ट केले. इतर बँकांही या आवाहनाला प्रतिसाद देतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या माध्यमातून निश्चलनीकरणानंतर माहिती तंत्रज्ञानाच्या मंचावर रोखरहित आर्थिक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले. ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’तर्फे जारी केले जाणाऱ्या रुपे कार्डवरील शुल्क सध्या माफ आहेत. तर मास्टरकार्ड, व्हिसासारख्या कार्ड सेवा असलेल्या विदेशी कंपन्या सध्या शुल्क आकारत आहेत. डेबिट कार्डद्वारे २,००० रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांसाठी २०१२ मध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेने ०.७५ टक्के शुल्क मर्यादा घातली होती. यावरील रकमेकरिता एक टक्का व्यवहार शुल्क आहे. क्रेडिट कार्डाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अद्याप कोणतीही शुल्क मर्यादा नाही. ऑक्टोबर २०१५ अखेर देशात डेबिट कार्डधारकांची संख्या ६१.५० कोटी तर क्रेडिट कार्डधारकांची संख्या २.३० कोटी होती. रेल्वे तिकीट आरक्षणावरील सेवा शुल्क माफ रेल्वे प्रवास तिकीटाचे ऑनलाइन आरक्षण करणाऱ्यांनाही ३१ डिसेंबपर्यंत सेवा कर भरावा लागणार नाही. त्याचबरोबर मोबाइलद्वारे भरले जाणारे देयकही शुल्करहित करण्याच्या तयारीत आता दूरसंचार कंपन्या आहेत. तर ई-व्लेटमार्फत होणाऱ्या महिन्यातील व्यवहारांची रक्कमही दुप्पट, २०,००० रुपये करण्यात आली आहे. कंपन्याही त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन डिजिटल माध्यमातून करण्यास उत्सुक असल्याचे केंद्रीय अर्थ व्यवहार सचिव शक्तिकांता दास यांनी सांगितले. पोष्टात बचत खात्यासाठी जुन्या नोटा लागू पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यात जुन्या ५०० व १,००० रुपयांच्या नोटा जमा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. निश्चलनीकरण जाहीर झाल्यानंतर पोस्टात पैसे बदलून देण्याची सुविधा होती. मात्र अल्प मुदतीच्या बचत ठेव योजनांमध्ये त्याला परवानगी नव्हती. पोस्ट ऑफिस योजना, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह योजना तसेच सुकन्या समृद्धी आदी योजनांचा समावेश असलेल्या या खात्यांवर ग्राहकाला वार्षिक ४ टक्के दराने व्याज मिळते. किमान २० रुपये खाते सुरू करण्यासाठी आवश्यक रक्कम आहे. बिगर धनादेशासाठी खात्यात किमान ५० रुपये तर धनादेश असलेल्या खातेदारांकरिता ती ५०० रुपये बंधन आहे. जन धन खात्यात २१,००० कोटी जमा निश्चलनीकरणानंतर जन धन खात्यात २१,००० कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ८ नोव्हेंबरनंतर गेल्या १३ दिवसांत जुन्या नोटा जमा करण्याचा ओघ कमालीचा वाढला असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. जन धन खात्यातील सर्वाधिक रक्कम पश्चिम बंगालमधून जमा झाली आहे. ऑगस्ट २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या जन धन खात्यांमध्ये जमा झालेली एकूण रक्कम आता ६६,६३६ कोटी रुपये झाली आहे. जन धन खात्यात जमा ठेव रक्कम मर्यादा ५०,००० रुपये आहे.
