बुडीत कर्जाचे प्रमाण आटोक्यात

करोनाच्या लाटेदरम्यान मध्यवर्ती बँकेने काही नियमांमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.

रिझर्व्ह  बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचा निर्वाळा

मुंबई : भारतातील बँकांचे बुडीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) मर्यादित पातळीत आहे. जूनअखेरीस भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचे एकूण बुडीत कर्जाचे प्रमाण ७.५ टक्के होते आणि भांडवली पर्याप्ततेचा स्तर सुमारे १६ टक्के होता. यामुळे पत गुणवत्ता सुस्थितीत असून काळजीचे कोणतेही कारण नाही, असा निर्वाळा रिझर्व्ह  बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘फायनान्शियल टाइम्स’ने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात गुरुवारी दिला.

रिझर्व्ह  बँकेच्या नियमांनुसार जर बँकेच्या कर्जाचा हप्ता किंवा रक्कम ९० दिवसांमध्ये परत केली गेली नाही तर ते बुडीत कर्ज (एनपीए) मानले जाते. रिझर्व्ह  बँकेने गेल्या वर्षी आणि चालू वर्षात असे दोनदा कर्ज पुनर्रचना योजनेची घोषणा केली होती. मात्र बँकांना त्या संबंधाने पुरेशी तरतूद करावी लागेल असेही दास म्हणाले. बँकिंग व्यवस्था मोठ्या धक्क्यांपासून सुरक्षित राहावी यासाठी रिझर्व्ह  बँकेने कायमच बँकांना त्यांच्या भांडवलाची पातळी आणि तरतुदी वाढवण्यासाठी वेळोवेळी सांगितले आहे. तसेच करोनाच्या लाटेदरम्यान मध्यवर्ती बँकेने काही नियमांमध्ये शिथिलता आणल्यामुळे कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.

अर्थव्यवस्थेविषयी बोलताना दास यांनी चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेकडून ९.५ टक्के वृद्धिदर गाठला जाईल, असा पुनरूच्चार केला. उद्योगाची चके्र तेजीने फिरू लागली आहेत. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाल्याचे संकेत वेगवेगळ्या आर्थिक आकडेवारी देत आहे. परिणामी २०२१-२२ मध्ये वृद्धीदर रिझर्व्ह  बँकेने वर्तविलेल्या श्रेणीमध्ये राहण्याचा आशावाद दास यांनी व्यक्त केला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव आता ओसरत असून दुसऱ्या तिमाहीमध्ये सर्वच क्षेत्र चांगली कामगिरी करतील.

करोना महामारीने निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे रिझर्व्ह  बँकेने विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सरकारला दिलेल्या वचनाप्रमाणे चलनवाढीचा दर २ ते ६ टक्क्यांदरम्यान राखण्यासाठी प्रयत्ना केला जाणार आहे. रिझर्व्ह  बँक ठरावीक कालावधीत ४ टक्के चलनवाढीचे लक्ष्य हळूहळू साध्य करेल. तसेच महागाईमध्ये सतत वाढ होण्याची शक्यता नसल्याचा दास यांनी विश्वास व्यक्त केला.

अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम   – अर्थ मंत्रालय

करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा घाव घातला. गेल्या वर्षीप्रमाणे देशव्यापी टाळेबंदी जाहीर झाली नसली तरी बहुतांश राज्यांत संपूर्ण किंवा अंशत: टाळेबंदी होती. मात्र दुसरी लाट येऊनदेखील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा भक्कम पाया आणि सुयोग्य सुधारणांची साथ यामुळेच, पहिल्या तिमाहीत तीव्र स्वरूपाची फेरउभारी (‘व्ही शेप रिकव्हरी’) बघायला मिळाली, असे अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी प्रतिपादन केले.

अर्थ मंत्रालयाच्या ताज्या मासिक आर्थिक पुनरावलोकन अहवालात, केरळ आणि महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा करोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली असून, दोन्ही राज्यांमध्ये साथीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.

आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वृद्धीदर २०.१ टक्के राहिला. याचाच अर्थ टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर उद्योग क्षेत्राची चाके  पुन्हा एकदा जोरात फिरू लागल्याने अर्थव्यवस्थेत इंग्रजी आद्याक्षर ‘व्ही’च्या आकारासारखी तीव्र स्वरूपाची फेरउभारी दिसून आली. गेल्या वर्षी करोना साथीची सुरुवात झाल्यांनतर, एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत वृद्धीदर उणे २४.४ टक्क्यांवर म्हणजे शून्याखाली गडगडला होता.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Non performing loans reserve bank governor shaktikanta das akp