मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा व तरतुदींची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षांत म्हणजेच १ एप्रिलपासून सुरू होणार असल्याने त्याचे करदात्यांसह, समाजातील विविध घटकांवर परिणाम दिसून येणार आहेत. आभासी मालमत्ता कर आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या व्यवहारावर येत्या १ एप्रिलपासून कर आकारणी सुरू होणार आहे. अर्थसंकल्पाने आभासी मालमत्तांच्या व्यवहारांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने भांडवली नफा कर आकारण्याची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे एका वर्षांत दहा हजार रुपयांच्या पुढे आभासी चलनांसाठी देय रकमेवर १ टक्का उद्गम कराची (टीडीएस) तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर प्राप्तिकर कायदा, १९६१ मधील प्रस्तावित ‘कलम ११५बीबीएच’मधील तरतुदींनुसार, आभासी मालमत्तांच्या हस्तांतरणामुळे होणारा भांडवली तोटा दुसऱ्या आभासी मालमत्तांसह अन्य कोणत्याही मालमत्तांमधील व्यवहारामुळे उद्भवलेल्या भांडवली नफ्याविरुद्ध ‘ऑफ सेट’ (हानी प्रतितोल) म्हणून सादर करता येणार नाही. उदाहरणाद्वारे समजावून द्यायचे झाल्यास, एखाद्या गुंतवणूकदाराने ‘टोकन ए’च्या एका आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या व्यवहारामध्ये एक हजार रुपये नफा मिळविला असल्यास त्यावर त्याला ३० टक्के कर भरावा लागेल. तसेच याच वेळेस ‘टोकन बी’चा समावेश असलेल्या दुसऱ्या व्यवहारात ४०० रुपयांचे नुकसान झाले असेल, तरीही गुंतवणूकदाराला एक हजार रुपये नफ्यावर ३० टक्के दराने कर भरावा लागेल. समभाग, रोखे व अन्य मालमत्तांमध्ये हा ४०० रुपये तोटा वजा करून, उर्वरित केवळ ६०० रुपये नक्त भांडवली नफा हा करपात्र ठरतो. अद्ययावत विवरणपत्र सादर करण्याची सुविधा चालू आर्थिक वर्षांच्या प्राप्तिकरात मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. करांचे स्तर (स्लॅब), वजावटी, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा यात बदल करण्यात आला नसला तरी सुधारित विवरणपत्र सादर करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र काही कारणांनी ते न करता आल्यास संबंधित मूल्यांकन वर्षांपासून पुढील दोन वर्षांत कधीही अद्ययावत विवरणपत्र भरण्याची नवीन तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. ‘एनपीएस’ योगदान राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) खात्यातील सरकारी योगदान (एम्प्लॉई कॉन्ट्रिब्युशन) १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्य सरकारी कर्मचारी आता ‘कलम ८०सीसीडी (२)’ अंतर्गत एनपीएस योगदानासाठी नियोक्त्याद्वारे त्यांच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १४ टक्क्यांपर्यंत कपातीचा दावा करू शकतील. पीएफ खात्यावर कर सर्वसामान्य करदात्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीमधील (पीएफ) योगदान जर एका आर्थिक वर्षांत अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्या अधिक योगदानावरील व्याज आता करपात्र होणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी हीच मर्यादा पाच लाख रुपये आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) १ एप्रिलपासून प्राप्तिकर (२५ वी सुधारणा) नियम, २०२१ लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने अशा करदात्यांचे करदायित्व वाढणार आहे.
