एप्रिल-ऑगस्टदरम्यान ४.७ लाख कोटी; वार्षिक उद्दिष्टाच्या ३१.१ टक्के चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत म्हणजेच एप्रिल-ऑगस्टदरम्यान वित्तीय तूट ४.७ लाख कोटी रुपयांवर मर्यादित राहिली असून, संपूर्ण वित्त वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत तिचे प्रमाण ३१.१ टक्के आहे. केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न वाढत राहिल्याने वित्तीय तूट आटोक्यात असल्याचे चित्र दिसत आहे. एप्रिल-ऑगस्ट दरम्यान केंद्राला ६.४५ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळाले. तर याच काळात १२.७७ कोटी रुपयांचा एकूण निधी खर्च झाला. दिलासादायी बाब म्हणजे, खर्चात माफक वाढ होऊनही, कर आणि करोत्तर अशा वेगवेगळ्या अंगाने महसूल वाढण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेतच. गेल्यावर्षी करोनाचे थैमान सुरू असतानाच्या याच काळात वित्तीय तूट अर्थसंकल्पीय उद्दिष्टाची पातळी ओलांडून, १०९.३ टक्क्यांवर पोहोचली होती. याचाच अर्थ गेल्यावर्षी एप्रिल-ऑगस्टमध्ये सरकारच्या महसूलरूपी मिळकतीच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण दुपटीहून अधिक वाढले होते. करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे केंद्र सरकारच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली होती. एकूण उत्पन्न स्रोतापेक्षा सरकारी खर्च अधिक झाल्यास वित्तीय तूट फुगत जाते. वित्तीय तूट अर्थात सरकारचा खर्च आणि उत्पन्न यातील तफावत ही चालू आर्थिक वर्षात १५,०६,८१२ कोटी रुपयांवर राहील, म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत तिचे प्रमाण ६.८ टक्के मर्यादेत राखण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. २०२०-२१ आर्थिक वर्षात वित्तीय तुटीचे प्रमाण ९.३ टक्के इतके राहिले. जे अर्थात २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प फेब्रुवारीमध्ये सादर करताना, अंदाजण्यात आलेल्या ९.५ टक्क्यांच्या तुलनेत प्रत्यक्षात कमी राहिले आहे. महसुलविषयक चित्र सुधारल्यामुळे, दोन आठवड्यांपूर्वी केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी उसनवारीचे प्रमाण हे अर्थसंकल्पाद्वारे अंदाजित १२.०५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वाढणार नाही, असे स्पष्ट केले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचे थैमान सुरू असताना, दोन महिन्यांपूर्वी सरकारच्या उसनवारीचे प्रमाण हे प्रत्यक्षात दीड ते दोन लाख कोटी रुपयांनी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. महसूल प्राप्तीचे प्रमाण असेच वाढक्षम राहिले तर आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.५ टक्के पातळीपर्यंत खाली आणण्याचे उद्दिष्ट गाठले जाऊ शकते. त्याची सुरुवात म्हणून चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट निर्धारित मर्यादेपेक्षाही काहीशी कमीच राहायला हवी, असे विश्लेषकांचे प्रतिपादन आहे. राज्यांना जीएसटीची भरपाई म्हणून केंद्राने त्यांच्या कर्जभाराची जबाबदारी घेऊनही यंदा वित्तीय तूट ही अर्थसंकल्पीय लक्ष्याच्या सुमारे १.६० लाख कोटी रुपयांनी कमी राहण्याचा अंदाज आहे. महसूल वाढीच्या दृश्यमान शक्यता पाहता असे निश्चितच म्हणता येईल. निर्गुंतवणूक कार्यक्रमही यथासांग पार पडून सरकारच्या तिजोरीत योग्य ती भर घालण्याची अपेक्षा आहे. - आदिती नायर मुख्य अर्थतज्ज्ञ ‘इक्रा’
