scorecardresearch

तेल कंपन्यांना १९,००० कोटींचा तोटा; निवडणूक काळात इंधन दरवाढ रोखून धरल्याची ‘किंमत’

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल आणि इंधनाच्या किमतीत वाढ होत असताना, देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी ४ नोव्हेंबरपासून चालू महिन्यात २१ मार्चपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री किमतीत कोणतीही वाढ केली नाही. 

पीटीआय, नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीत विक्रमी वाढ होऊन देखील, पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत मतपेटीवर डोळा ठेवून देशांतर्गत पेट्रोल – डिझेलची दरवाढ रोखून धरल्याची सरकारी तेल कंपन्यांना मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. इंडियन ऑइल (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल), हिंदूस्थान  पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) यांना या काळात एकत्रितपणे १९,००० कोटी रुपयांचा महसूल गमावला लागला, असे अनुमान अमेरिकी पतमानांकन संस्था ‘मूडीज’ने गुरुवारी वर्तविले.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेल आणि इंधनाच्या किमतीत वाढ होत असताना, देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी ४ नोव्हेंबरपासून चालू महिन्यात २१ मार्चपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्री किमतीत कोणतीही वाढ केली नाही. नोव्हेंबरमध्ये खनिज तेलाची किंमत सरासरी ८८ डॉलर प्रतिपिंप होती. ती मार्चपर्यंत सरासरी १११ डॉलर प्रतिपिंप इतकी कडाडली असतानादेखील तेल वितरण कंपन्यांनी १३७ दिवस इंधन दरवाढ रोखून धरली होती.  देशातील पाच राज्यांमध्ये या काळात सुरू असणाऱ्या निवडणुकांचा कौल स्पष्ट होईपर्यंत केंद्र सरकारने चालू महिन्यापर्यंत किंमती वाढू दिल्या नसल्याचे बोलले जात आहे. साडेचार महिन्यांनंतर मंगळवार (२२ मार्च ) पासून सलग दोन दिवसांत देशभरात पेट्रोलमध्ये १ रुपया ६४ पैसे आणि डिझेलच्या दरात १ रुपया ६३ पैशांची वाढ केली गेली आहे.

सध्याच्या बाजारभावांच्या आधारावर, तेल वितरण कंपन्यांना सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर अनुक्रमे प्रतिपिंप सुमारे २५ डॉलर (१,९०० रुपयांहून अधिक) आणि २४ डॉलर इतका महसुली तोटा सहन करावा लागतो आहे, असे मूडीजच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

खनिज तेलाच्या किमती सरासरी १११ डॉलर प्रति पिंपाच्या आसपास राहिल्यास, आयओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल या तीनही कंपन्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर एकत्रितपणे प्रति दिवशी ५०० कोटी ते ५४० कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागेल, असेही मूडीजच्या अहवालात म्हटले आहे. मूडीजच्या मते, याच कालावधीत इंडियन ऑइलला सुमारे ८५०० कोटी रुपये (१ ते १.१ अब्ज डॉलर) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन , हिंदूस्थान  पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनला प्रत्येकी ५००० कोटी रुपयांहून अधिकचा (५५ ते ६५ कोटी डॉलरचा) तोटा होण्याची शक्यता आहे.

भरपाई दरवाढीतूनच !

सरकारी तेल कंपन्यांना तोटा भरून काढायचा झाल्यास डिझेलच्या विक्री किमतीत प्रति लिटर किमान १३.१० रुपये ते कमाल २४.९ रुपये वाढ आणि पेट्रोलमध्ये लिटरमागे किमान १०.६० रुपयांची ते कमाल २२.३० रुपयांची वाढ करणे अपरिहार्य ठरेल, असे कोटक इन्स्टिटय़ूशनल इक्विटीजचे मत आहे. क्रिसिल रिसर्चने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, तेल आयात सरासरी १०० डॉलर गृहीत धरली तर तो खर्च पेलवण्यासाठी इंधनाच्या किरकोळ दरामध्ये ९ ते १२ रुपये प्रति लिटर वाढ आणि जर आयात किंमत ११० ते १२० डॉलपर्यंत वाढल्यास इंधन दरात प्रति लिटर १५-२० रुपये वाढीची  आवश्यकता भासेल.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता ( Arthasatta ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Oil companies lose price holding back fuel prices election period ysh

ताज्या बातम्या