फ्रँकफर्ट : खनिज तेलाच्या निर्यातदार आणि सहयोगी राष्ट्रांच्या ‘ओपेक प्लस’ संघटनेने बुधवारी व्हिएन्ना येथील बैठकीत, २०२० मधील करोना साथीच्या थैमानानंतरची तेल उत्पादनातील सर्वात मोठी कपात करण्याला बुधवारी मान्यता दिली. विशेषत: अमेरिका आणि इतरांकडून अधिक उत्पादन वाढीसाठी दबाव असूनही तो झुगारून लावत घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाने आधीच मंदीने ग्रासलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणखी एक धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत.
नोव्हेंबरच्या सुरुवातीपासून उत्पादनांत प्रति दिन २० लाख पिंपांनी कपातीस ‘ओपेक ’ने मान्यता दिली आहे. करोना साथीपश्चात तेल निर्यातदार राष्ट्रांच्या ऊर्जामंत्र्यांची आमनेसामने बसून झालेली ही पहिलीच बैठक होती. महिनाभरापूर्वीच प्रतीकात्मक कपातीचा कल दर्शविला गेला होता, मात्र घसरलेल्या आंतराष्ट्रीय किमतीला सावरण्यासाठी मोठय़ा कपातीसारखा भूमिकेतील टोकाचा बदल ताज्या बैठकीत दिसून आला. उत्पादन कपातीच्या या निर्णयाने तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील पुरवठा आटण्यासह, किमतीत लक्षणीय उसळी दिसून येईल. यातून युरोपातून आयात बंदीचा सामना करीत असलेल्या रशियासारख्या सहयोगी सदस्याला भरपाई साधण्यास मदत मिळेल. दुसरीकडे अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला पुढील महिन्यात निवडणुकांना सामोरे जाताना, स्वस्त इंधनाचा लाभ मिळणार नाही, याचीही खातरजमा करण्यात आली असल्याचे विश्लेषकांनी नमूद केले.
या संबंधाने प्रसृत केलेल्या निवेदनात ‘ओपेक ’ने कपातीचा निर्णय हा ‘जागतिक आर्थिक आणि तेल बाजाराभोवती असलेल्या अनिश्चिततेवर’ आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. जागतिक आर्थिक मंदी, अमेरिकेसह जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडून व्याजदरात वाढ आणि मजबूत डॉलर या भीतीने तेलाच्या किमती तीन महिन्यांपूर्वी पिंपामागे १२० डॉलरच्या शिखरावरून सुमारे ९० डॉलपर्यंत घसरल्या. तेलाच्या घसरलेल्या किमतीला या उत्पादन कपातीतून उभारी दिली जाणे अपेक्षित आहे.
आणखी कपातीचेही संकेत
ताज्या कपातीमध्ये सौदी अरेबियासारख्या सदस्यांद्वारे अतिरिक्त स्वैच्छिक कपात समाविष्ट असू शकते. अन्य सदस्यांद्वारे विद्यमान उत्पादनाच्या तुलनेत कमी उत्पादन समाविष्ट आहे की नाही हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही. डिसेंबरमध्ये रशियन आयातीवर युरोपीय राष्ट्रांची बंदी लागू झाल्यानंतर, येत्या काही महिन्यांत तेलपुरवठय़ात आणखी कपात होऊ शकते. रशियन तेलाच्या खरेदीसाठी कमाल किमतीची मर्यादा लादण्यासाठी अमेरिका आणि जी७ राष्ट्रगटातील इतर सदस्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. किमत मर्यादेचे हे निर्बंध पाळणाऱ्या देशांना रशियाने पुरवठा करण्यास नकार दिल्यास पुरवठा कमी होऊ शकतो. बुधवारीच झालेल्या बैठकीत युरोपीय महासंघाने किंमत मर्यादेच्या नवीन निर्बंधांवर सहमती दर्शविल्याचे स्पष्ट केले आहे.
