टंचाईपोटी वस्तूंच्या होणाऱ्या भाववाढीबाबत चिंता व्यक्तकरतानाच त्यावर नियंत्रणासाठी खाद्यान्नांचा नियमित पुरवठा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना केंद्राकडून मंगळवारी देण्यात आले. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तूंच्या साठेबाजांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेशही केंद्र सरकारने दिले आहेत. खाद्यांन्यांची विनाकारण किंमतवाढ सहन केली जाणार नाही, असेही बजावण्यात आले. जुलै ते नोव्हेंबरमधील फळे तसेच भाज्यांच्या पुरवठय़ाबाबत करावयाच्या उपाययोजने संदर्भात केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांनी विविध राज्यांच्या अन्न व ग्राहक व्यवहारमंत्र्यांबरोबर मंगळवारी बैठक घेतली. संभाव्य कमी पावसाअभावी बाजारात अन्नधान्यांचा नियमित पुरवठा व किंमतीवरील नियंत्रण राहावे यासाठी येत्या सहा महिन्यांच्या कृती आराखडय़ावरही यावेळी चर्चा झाली. केंद्राचे लक्ष असलेल्या खाद्यवस्तूंमध्ये डाळी, खाद्यतेल, तांदूळ, कांदा, टोमॅटो, बटाटा यांचा समावेश आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह हेही या वेळी उपस्थित होते. अत्यावश्यक खाद्यवस्तूंच्या घाऊक तसेच किरकोळ किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास राज्य सरकारांना सांगण्यात आले आहे. प्रसंगी बाजार यंत्रणेत हस्तक्षेप करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत. कांद्यासारख्या वस्तूंच्या नियमित पुरवठय़ासाठी राज्या-राज्यांमधील सीमारेषा पुसण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्नधान्यांची अवैध साठवणूक तसेच काळाबाजार करण्यांविरुद्ध राज्यांना कारवाई करता येईल, असे स्पष्ट करीत पासवान यांनी वस्तूंच्या नियमित पुरवठय़ाची जबाबदारी राज्यांनी योग्यरीत्या हाताळावी, असेही नमूद केले. ‘इन्स्पेक्टर राज’ लागू करण्याची सरकारची इच्छा नसून राज्यांनाच अधिक अधिकार देण्यात येत असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटले आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी सप्टेंबपर्यंत करण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.
