देशाच्या कोळसा व ऊर्जा- अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात एक लाख कोटी डॉलरच्या गुंतवणुकीची संधी असल्याचे या खात्याचा कार्यभार पाहणारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहादरम्यान सोमवारी प्रदर्शनस्थळी उपस्थिती दर्शवीत गोयल यांनी ही गुंतवणूक वर्ष २०३० पर्यंत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. आगामी पाच वर्षांत २५० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक कोळसा व ऊर्जा- अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात या तीन क्षेत्रात होणे अपेक्षित असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. भारतात ऊर्जा क्षेत्रात उपलब्ध संधीचा लाभ जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदार नक्कीच घेतील, असे नमूद करत त्यांनी उपस्थित उद्योजकांना सरकारच्या उपक्रमात सहभाही होण्याचे आवाहन केले. देशातील ऊर्जा कंपन्यांना अर्थसाहाय्य देऊ करणाऱ्या उदय योजनेचा लाभ घेण्याची तयारी विविध १५ राज्यांनी दाखविली असून आणखी काही राज्ये यात लवकरच सहभागी होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ‘उदय योजना’ ही राज्यांच्या ढासळत्या वीज कंपन्यांना केवळ सावरणे अथवा सरकारी अनुदान या पद्धतीची नसल्याचे स्पष्ट करत गोयल यांनी ही योजना म्हणजे ऊर्जा क्षेत्राने भविष्याकडे वाटचाल करण्याचा मदतकारक मार्ग ठरणार असल्याचे सांगितले. भारत फोर्जची राज्यात दोन उत्पादन केंद्रे मुंबई: संरक्षण उत्पादन निर्मिती क्षेत्रातील आघाडीच्या भारत फोर्जने महाराष्ट्रात दोन उत्पादन सुविधा केंद्र सुरू करण्याचे ठरविले आहे. तर कंपनी तिच्या व्यवसाय विस्ताराकरिता चार विदेशी कंपन्यांबरोबर भागीदारी करण्याच्या तयारीत आहे. ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताहानिमित्त उपस्थित असलेल्या बाबा कल्याणी यांनी सांगितले की, हवाई दलासाठी लागणाऱ्या संरक्षणविषयक उत्पादनांकरिता नव्या दोन सुविधा महाराष्ट्रातच सुरू केल्या जाणार आहेत. या क्षेत्रातील उत्पादनासाठीचे कंपनीचे सध्याचे अस्तित्व कायम राहणार असून निर्मिती व्यवसायाचा विस्तार केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हे दोन उत्पादन सुविधा केंद्र असतील. त्याचबरोबर कंपनी संरक्षणविषयक उत्पादननिर्मितीकरिता अमेरिका, इस्रायलसारख्या देशातील भागीदाराबरोबर चर्चा करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नवीन १०० एफएम वाहिन्या -राठोड मुंबई: देशात १०० नवीन एफएम स्टेशन उभारण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री राजवर्धन राठोड यांनी सांगितले. त्याचबरोबर एक लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये तीन खासगी एफएम स्टेशनही सुरू केली जातील, असे ते म्हणाले. सेन्सॉर मंडळाची रचना तसेच त्याची कार्यपद्धती बदलण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक ठरणाऱ्या उपाययोजना दिग्दर्शक श्याम बेनेगल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी असलेल्या सिनेमाला निधी पाठबळ देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही त्यांनी बोलून दाखविले.
