मुंबई : नागरी सहकारी बँकांच्या कामकाज व व्यवस्थापनाला व्यावसायिक वळण देण्याच्या उद्देशाने रिझव्‍‌र्ह बँकेने गुरुवारी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. संचालक स्तरावरील समूह अध्यक्ष अथवा तत्सम इतर कोणत्याही मानद पदांची निर्मिती न करण्याची आणि अशी सर्व विद्यमान मानद पदे वर्षभरात रद्द करण्याचे तिने गुरुवारी आदेश दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यासंबंधाने गुरुवारी परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्या तारखेपासून एक वर्षांच्या आत सर्व नागरी सहकारी बँकांना संचालक स्तरावरील सर्व विद्यमान मानद पदे रद्द करण्याची आणि नवीन पदांची निर्मिती करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
नागरी सहकारी बँकांकडून बऱ्याचदा बँकेच्या संचालक मंडळामध्ये काही व्यक्तींना सामावून घेण्यासाठी मानद पदांची निर्मिती करण्यात येते. तसेच त्यांना कायदेशीररीत्या निवडलेल्या संचालक मंडळाच्या सदस्यांप्रमाणे अधिकार किंवा संचालकांच्या बैठकांमध्ये सहभागी होण्यासह काही विशेषाधिकारदेखील देण्यात येतात. मात्र यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ आणि मानद सदस्यांच्या हितसंबंधांत संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता असते. शिवाय याकडे समांतर व्यवस्था म्हणून पाहिले जाऊ शकते. जे कायदेशीररीत्या स्थापन केलेल्या व्यवस्थापन मंडळाच्या आणि सर्व भागधारकांच्या हितासाठी धोक्याचे आणि त्यांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करणारे ठरू शकते, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या परिपत्रकात म्हटले आहे.
