पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेतील ६०.२० टक्के हिस्सेदारी विकणार असून, यासाठी संभाव्य बोलीदारांकडून इरादा पत्रे मागविण्यास सुरुवातही झाली आहे, असे अर्थमंत्रालयातील सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’ने शुक्रवारी स्पष्ट केले. आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुतवणूक आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रणाच्या हस्तांतरणासाठी इरादा पत्रे मागविण्यात आली असून १६ डिसेंबपर्यंत ती सादर करता येणार आहेत. ही इरादा पत्रे १८० दिवसांसाठी वैध असतील आणि पुढील १८० दिवसांसाठी त्यांची मुदत वाढविता येईल, असे स्पष्टीकरण ‘दीपम’चे सचिव सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी शुक्रवारी ट्वीटच्या माध्यमातून दिले. केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीकडून ३०.२४ टक्के भागभांडवली हिस्सा विकला जाणार आहे. सध्या केंद्र सरकारची आयडीबीआय बँकेत ४५.४८ टक्के हिस्सेदारी आहे आणि तर बँकेची प्रवर्तक असलेल्या एलआयसीची ४९.२४ टक्के हिस्सेदारी आहे. संभाव्य यशस्वी बोलीदाराला आयडीबीआय बँकेच्या किरकोळ भागधारकांना ‘खुली ऑफर’ देऊन अतिरिक्त समभाग खरेदी करणे आवश्यक ठरेल. बोलीदारांना इरादा पत्र सादर करताना केंद्र सरकारचे निर्गुतवणूकविषयक आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने निश्चित केलेले मूल्यांकनाबाबत सर्व निकष पूर्ण करणे आवश्यक ठरेल. शुक्रवारी, मुंबई शेअर बाजारात आयडीबीआय बँकेचा समभाग ४२.७० रुपयांवर स्थिरावला. उद्योगघराण्यांना बोलीस मज्जाव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चालू वर्षांत मे महिन्यात आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुतवणुकीस मंजुरी दिली. बँकिंग क्षेत्रातून पूर्णपणे खासगीकरण करण्यात येणारी आयडीबीआय ही पहिलीच बँक असेल. तिच्या बोलीदार कोण आणि त्यांची पात्रता काय हे प्रश्न असतीलच, शिवाय संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून अनेक प्रश्न विचारले जाण्याची देखील अपेक्षा आहे. तथापि बडे उद्योग घराणी आणि व्यक्तिगत उद्योगपतींना आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावता येणार नाही, असेही केंद्राच्या निर्गुतवणूक विभाग अर्थात ‘दीपम’ने स्पष्ट केले आहे.
