पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेतील ६०.२० टक्के हिस्सेदारी विकणार असून, यासाठी संभाव्य बोलीदारांकडून इरादा पत्रे मागविण्यासाठी पुढील वर्षांतील जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुतवणूक आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रणाच्या हस्तांतरणासाठी इरादा पत्रे मागविण्यात आली असून सध्या १६ डिसेंबपर्यंत ती सादर करता येणार आहेत. मात्र प्राथमिक बोली सादर करण्याच्या अंतिम तारखेत पुन्हा वाढ करण्यासंबंधी अनेकांकडून विनंती करण्यात आली आहे. वर्षअखेरीच्या सुट्टय़ांमुळे परदेशी गुंतवणूक बँका काम करणार नसल्यामुळे, मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्याने वर्तविली आहे. चालू वर्षांत ७ ऑक्टोबरपासून इरादा पत्रे मागविण्यात आली आहेत.

bombay share market, sesex, nifty
भू-राजकीय तणाव वाढण्याच्या भीतीने ‘सेन्सेक्स’ची ४५६ अंश गाळण
ED Seizes Assets more than Rs 24 Crore from VIPS Group Owner Vinod Khute
व्हीआयपीस् ग्रुपच्या विनोद खुटे याच्याशी संबंधित मालमत्तेवर ईडीची टाच, ५८ बँक खात्यातील रक्कम व ठेवींचा समावेश
Appointment of financial institution
विरार-बोळींजमधील घरांच्या विक्रीसाठी वित्तीय संस्थेची नियुक्ती
supreme court
तथ्यशोधन कक्षाबाबतच्या अधिसूचनेला स्थगिती

संभाव्य खरेदीदारांची किमान नक्त मालमत्ता २२,५०० कोटी असावी आणि बँकेसाठी बोली लावणाऱ्या व्यवसायाने मागील पाच वर्षांपैकी तीन वर्षांत नफा नोंदविला पाहिजे. याशिवाय, संयुक्तरीत्या बोली लावणाऱ्या एका संघात जास्तीत जास्त चार सदस्यांच्या समावेशाला परवानगी असेल. तसेच, यशस्वी बोली लावणाऱ्या कंपनीने बँक अधिग्रहणाच्या तारखेपासून पाच वर्षांसाठी किमान ४० टक्के भागभांडवल मुदतबंद (लॉक) करणे अनिवार्य आहे, अशा काही शर्ती सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’ने घातल्या आहेत. 

केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक हिस्सा खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. बँकिंग क्षेत्रातून पूर्णपणे खासगीकरण करण्यात येणारी आयडीबीआय ही पहिलीच बँक असेल. केंद्र सरकारकडून आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के आणि एलआयसीकडून ३०.२४ टक्के भागभांडवली हिस्सा विकला जाणार आहे. सध्या केंद्र सरकारची आयडीबीआय बँकेत ४५.४८ टक्के, तर बँकेची प्रवर्तक असलेल्या एलआयसीची ४९.२४ टक्के हिस्सेदारी आहे.

कॉनकॉर खासगीकरणासाठी बोली प्रक्रिया जानेवारीत

केंद्र सरकार जानेवारीमध्ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या (कॉनकॉर) खासगीकरणासाठी प्राथमिक निविदा मागवण्याची शक्यता आहे. सरकारने निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षांत ६५,०० कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्र सरकारला आतापर्यंत सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या भागविक्री आणि समभाग पुनर्खरेदीच्या (बायबॅक) माध्यमातून २८,३८३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.