पीटीआय, नवी दिल्ली : केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसी एकत्रितपणे आयडीबीआय बँकेतील ६०.२० टक्के हिस्सेदारी विकणार असून, यासाठी संभाव्य बोलीदारांकडून इरादा पत्रे मागविण्यासाठी पुढील वर्षांतील जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुतवणूक आणि व्यवस्थापकीय नियंत्रणाच्या हस्तांतरणासाठी इरादा पत्रे मागविण्यात आली असून सध्या १६ डिसेंबपर्यंत ती सादर करता येणार आहेत. मात्र प्राथमिक बोली सादर करण्याच्या अंतिम तारखेत पुन्हा वाढ करण्यासंबंधी अनेकांकडून विनंती करण्यात आली आहे. वर्षअखेरीच्या सुट्टय़ांमुळे परदेशी गुंतवणूक बँका काम करणार नसल्यामुळे, मुदत वाढवली जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्याने वर्तविली आहे. चालू वर्षांत ७ ऑक्टोबरपासून इरादा पत्रे मागविण्यात आली आहेत.

मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Privatization of idbi bank bidders may extend their bids ysh
First published on: 10-12-2022 at 00:55 IST