पीटीआय, नवी दिल्ली : ई-कॉमर्स संकेतस्थळावर ग्राहकांची दिशाभूल करणारे उत्पादनांविषयीचे बनावट आणि खोटे अभिप्राय आणि फसव्या लाभांच्या प्रलोभनांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि जाहिरात क्षेत्राची नियामक संस्था अ‍ॅडव्हर्टायिझग स्टँडर्डस कौन्सिल ऑफ इंडियाने (आस्की) बैठकीचे आयोजन केले आहे. ई-कॉमर्स संकेतस्थळावर उपलब्ध वस्तू, उत्पादने ही पूर्वी खरेदी केलेल्या ग्राहकांचे अभिप्राय आणि मानांकन पाहून खरेदी करणारा ग्राहकांचा मोठा वर्ग आहे. मात्र तो बनाव निर्माण करून खोटे अभिप्राय व मानांकनांतून ग्राहकांची दिशाभूल होत असल्याच्या तक्रारींची दखल सरकारने घेतली आहे. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि आस्कीचे प्रतिनिधी यांच्या सहभागाने दूरसंवाद माध्यमातून होणाऱ्या बैठकीत ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठी एक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांवर खोटय़ा आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींचा प्रभाव आणि होत असलेल्या फसवणुकीपासून ग्राहकांना वाचवण्यासाठी संभाव्य उपायांवर विस्तृतपणे चर्चा करण्यात येणार आहे, असे मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी फ्लिपकार्ट, अमेझॉन, टाटा सन्स, रिलायन्स रिटेल यांसह इतर ई-कॉमर्स बाजारमंच, ग्राहक मंच, वकील, फिक्की, सीआयआय यांसारख्या उद्योग संघटनांच्या प्रतिनिधींना बैठकीत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. सगळाच बनाव.. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ऑनलाइन ग्राहक अभिप्रायांसंबंधाने प्रमाणित दिशानिर्देशांच्या आधारे २२३ मोठय़ा ई-कॉमर्स संकेतस्थळांबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. यातील ५५ टक्के संकेतस्थळे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब करत असल्याचे आढळले आहे. तसेच या २२३ पैकी १४४ संकेतस्थळांवरील वस्तूविषयी ग्राहकांकडून टाकले गेलेले अभिप्राय व मत हे प्रत्यक्षात खऱ्याखुऱ्या ग्राहकांचीच आहेत हे पडताळून पाहिले जात नाही, असेही आढळून आले आहे.
