मुंबई : गृहवित्त क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी एचडीएफसी लिमिटेडचे खासगी क्षेत्रातील अग्रेसर बँक असलेल्या एचडीएफसी बँकेत विलीनीकरणाला रिझव्‍‌र्ह बँकेने मंगळवारी हिरवा कंदील दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेची मान्यता ही तब्बल २० लाख कोटींचे कर्ज वितरण असणाऱ्या महाकाय बँकेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा करणारे पहिला महत्त्वाचा टप्पा पार झाल्याचे निदर्शक आहे. अर्थात ही मान्यता काही अटींच्या अधीन असून, साहाय्यक कंपन्यांमधील भागभांडवली हिस्सेदारी तसेच प्राधान्य क्षेत्राला कर्ज वितरणाची आवश्यकता, रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) यांच्याशी संबंधित सूट आणि मुदतीतील विस्तार या बाबींचे नेमके काय होईल, याबाबत अधिक स्पष्टता आवश्यक आहे. मुंबई शेअर बाजार (बीएसई) आणि राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) या आघाडीच्या दोन्हीही शेअर बाजारांकडूनदेखील स्वतंत्रपणे ना हरकत प्रमाणपत्र एचडीएफसी बँकेला प्राप्त झाले आहे. देशाच्या उद्योग क्षेत्रातील आजवरचे हे सर्वात मोठे विलीनीकरण असून या विलीनीकरणापश्चात एचडीएफसी बँक ही १०० टक्के सार्वजनिक भागधारकांची मालकी असणारी कंपनी बनेल, तर तीमध्ये एचडीएफसी लिमिटेडच्या विद्यमान भागधारकांची ४१ टक्के मालकी असेल. आता एचडीएफसी लिमिटेड आणि एचडीएफसी बँक यांच्या विलीनीकरणाची भारतीय स्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), विद्यमान भागधारक आणि अन्य नियामकांच्या सर्व मंजुऱ्या व परवान्यांचे सोपस्कार पूर्ण करावे लागणार आहेत. ते पुढील १२ ते १५ महिन्यांत म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या दुसऱ्या अथवा तिसऱ्या तिमाहीपर्यंत मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. महाविलीनीकरणातून काय साधणार? एचडीएफसी आणि एचडीएफसी बँकेचे हे प्रस्तावित एकत्रीकरण हे पूर्णपणे परस्परांसाठी पूरक आहे आणि एचडीएफसी बँकेच्या मूल्यवर्धनाला ते उपकारक ठरेल. एचडीएफसी बँकेला उभयतांच्या एकत्रित मोठय़ा ताळेबंदाचा आणि नक्त मत्तेचा फायदा होईल, ज्यामुळे मोठय़ा रकमेचे कर्जाचे व्यवहार शक्य होऊ शकतील आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेत कर्जाचा प्रवाह सक्षम होण्यासह पतवाढीचा वेगही सुधारेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
