मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे मोठय़ा धडाक्यात खासगीकरण न करता, हळुवार दृष्टिकोन स्वीकारला जावा, असा युक्तिवाद करणारा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मासिक पत्रिकेत प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यास लेख वजा टिपणाचे राजकीय आघाडीवर पडसाद उमटल्यानंतर, त्यावर मध्यवर्ती बँकेला शुक्रवारी खुलासा करावा लागला. कर्मचारी-लेखकाचे ते वैयक्तिक मत असून, मध्यवर्ती बँकेचा तो दृष्टिकोन आणि भूमिका नसल्याचे तिने म्हटले आहे. सुपरिणाम दिसून येण्यासाठी सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाचा धडाका आवरता घ्यायला हवा, असे सूचित करणारा ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण : एक पर्यायी दृष्टिकोन’ या शीर्षकाचा लेख ऑगस्ट २०२२ च्या रिझव्‍‌र्ह बँक पत्रिकेत प्रकाशित झाला आहे. स्नेहल हेरवाडकर, सोनाली गोयल आणि रिशुका बन्सल या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर्थिक आणि धोरण संशोधन विभागाच्या बँकिंग संशोधन विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांनी यांनी हा लेख संयुक्तपणे लिहिला आहे. या लेखाचा हवाला देत, काँग्रेस पक्षाने केंद्राला टीकेचे लक्ष्य केले. प्रत्येक गोष्टीच्या खासगीकरणासाठी आसुसलेल्या सरकारवर शरसंधान साधले गेले आहे, अशा आशयाचे ट्वीट काँग्रेसचे महासचिव जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी केले. त्यावर स्पष्टीकरण देताना, ‘लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकांची असून, ती रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत, असे लेखातच स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे,’असे मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. बँकांच्या खासगीकरणाला विरोधाची रिझव्‍‌र्ह बँकेची भूमिका आहे, असे काही प्रसारमाध्यमांकडून सांगितले गेल्यानंतर हा खुलासा जारी करण्यात आला, असेही त्यात म्हटले. सरकारी मालकीच्या बँकांच्या खासगीकरणाच्या साधक आणि बाधक घटकांचे संबंधित लेखांत विश्लेषण करण्यात आले आहे आणि बँकांच्या धडक खासगीकरणामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेला अधिक गंभीर आव्हानांना कसे सामोरे जावे लागू शकते, याकडे त्याने लक्ष वेधले आहे.
