‘लॅक ऑफ सरप्राइज इज ए सरप्राइज!’ नव्या आर्थिक वर्षांतील पहिल्या पतधोरणावर खुद्द गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांचीच ही प्रतिक्रिया. महागाईतील उतार अद्याप पाहिजे तसा नजरेस पडत नसल्याने आणि देशाच्या अर्थविकासाचा गाडा रूळावर येण्यासाठी नव्या सरकारकडे डोळे लावून बसलेल्या गव्हर्नर राजन यांच्याबरोबरीनेच तमाम अर्थव्यवस्थेलाही मंगळवारचे जाहीर झालेले स्थिर व्याजदराचे सर्वथा अपेक्षित पतधोरण म्हणजे ‘आश्चर्याचा अभाव’ तरी निश्चितच सुखद ठरले असावे.नव्या आर्थिक वर्षांतील पहिले पतधोरण जाहीर करताना प्रमुख दर स्थिर ठेवत आश्चर्याचा धक्का देण्याचा प्रघात गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मंगळवारी कायम ठेवला. तूर्त महागाईचा दर जरी कमी झाला असला तरी यंदा संभाव्य कमी पावसामुळे महागाई पुन्हा डोके वर काढण्याची शक्यता असल्याने रेपो दर कपात करण्यास गव्हर्नर राजन यांनी असमर्थता व्यक्त केली.महागाई दर काहीसा सुखावला असला तरी रिझव्र्ह बँकेच्या अपेक्षांच्या स्तरावर तो नाही, हे हेरून रिझव्र्ह बँकेकडून कदाचित व्याजदर वाढ केली करून भीतीदायक धक्का दिला जाईल, अशी शक्यता होती. त्यातच पुन्हा स्थिर व्याजदर ठेवून संयमी भूमिकेचीही अटकळ होतीच.रिझव्र्ह बँकेने मात्र रेपो दर आठ टक्क्यांवर स्थिर ठेवत भविष्यात महागाईचा दर वाढल्यास रेपो दरात वाढ करण्याचा पर्याय मात्र खुला ठेवला आहे. अर्थव्यवस्था नवीन आíथक वर्षांत प्रवेश करीत असताना मागील अनेक वर्षांपेक्षा सुस्थितीत असल्याचे दिसत असल्याचे नमूद करतानाच गेल्या आíथक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीतील वाढ ४.६% असून ही वाढ सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण मानता येणार नसल्याचेही ते म्हणाले. चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेच्या काही घटकांची वाढ नकारात्मक होती. जानेवारीत अर्थव्यवस्था ०.१% वाढली. एप्रिल २०१३-मार्च २०१४ या दरम्यान अर्थव्यवस्थेत वाढ अथवा घट दिसून आली नाही, असेही राजन यांनी सांगितले.बँकांना रिझव्र्ह बँकेकडून सात व चौदा दिवसांच्या वित्तसहाय्याची मर्यादा बँकांच्या एकूण दायित्वाच्या अध्र्या टक्क्यावरून पाव टक्के करण्यात आली आहे. वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी गेल्या आíथक वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीत सरकारने खर्चास कात्री लावली होती. याचा परिणाम विविध सरकारी रिझव्र्ह विभागांच्या बँकेत असलेल्या खात्यात मिळून २८ मार्च रोजीची शिल्लक एक लाख कोटीहून अधिक असल्याचे रिझव्र्ह बँकेने नमूद केले आहे. याआधी जानेवारी महिन्यात जाहीर केलेल्या पतधोरणानंतर अमेरिका, युरोप व जपानची अर्थव्यवस्था मंदावल्याची लक्षणे दिसू लागली असून या अर्थव्यवस्थेत वेळीच सुधारणा न झाल्यास त्याचा परिणाम जगाच्या इतर अर्थव्यवस्थांवर होण्याची शक्यता रिझव्र्ह बँकेने वर्तविली आहे. ऑक्टोबर २०१३ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या अर्थसचिव अरिवद मायाराम समितीने आपला अहवाल जानेवारी २०१४ मध्ये सादर केला असून विविध अर्थनियंत्रकाच्यात संवाद सुलभता राहून निर्णयप्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. नवीन सरकार स्थापन झाल्यावर या अहवालाच्या कार्यवाहीला गती येण्याची रिझव्र्ह बँकेला आशा आहे. बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाच्या समस्येवर उपाय म्हणून रिझव्र्ह बँकेने उपाय सुचविणारा अहवाल जानेवारीत प्रस्तुत केला असून ही कर्जे अनुत्पादित होऊ नयेत म्हणून एक संरचना सुचविण्यात आली असून बँका त्याचा अभ्यास करीत असून त्यांच्याकडून सूचना प्राप्त झाल्यावर या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. पतधोरणाची ठळक वैशिष्टय़े:० २०१४-१५ मध्ये अर्थव्यवस्थेची वाढ साडेपाच टक्केच राहण्याचे अनुमान ० चालू आर्थिक वर्षांत महागाईचा दर ८ टक्क्यांवर राहण्याची भीती० भविष्यात महागाई वाढली तर रेपो दरवाढ अटळ ० यंदाचा पाऊस सर्वसाधारण होण्याबद्दल शंका० रोखता संतुलन सुविधेची ‘एलएएफ’ मर्यादा बँकांच्या नक्त दायित्वाच्या पाव टक्क्यापर्यत० रिझव्र्ह बँकेत असलेल्या सरकारच्या वेगवेगळ्या खात्यात वर्ष अखेरीस एक लाख कोटी शिल्लक ० चालू खात्यावरील तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात दोन टक्के ० देशात अन्नधान्य महागाई तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तेलाच्या किमती कमी होण्याची आशा० नवीन सरकार अर्थव्यवस्थेत सुधाराला बांधील असल्याची खात्री पटल्यास ‘एसएलआर’ कमी करण्याचा रिझव्र्ह बँक विचार करणार० महागाईच्या दराशी निगडित व्याज देय असणारी बचतपत्रांच्या रचनेत बदल करून अधिक आकर्षक करणार!
