सहनशील मर्यादेपेक्षा अधिक राहिलेला महागाई दर आणि करोनापश्चात डेल्टा विषाणूबाधेच्या संक्रमणाचे सावट पाहता, बुधवारपासून सुरू झालेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीत व्याजदर आहे त्या पातळीवर कायम राखण्याचा निर्णय गेण्यात आला आहे. तीन दिवस चाललेल्या या बैठकीनंतर हा निर्णय शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलाय. करोना बाधितांची वाढती संख्या आणि तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक विकासाला चालना मिळावी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे. नक्की वाचा >> जाणून घ्या: ‘रेपो रेट’ आणि ‘रिव्हर्स रेपो रेट’ म्हणजे काय? जगभरात करोनाबाधेचे नव्या रूपातील पुनरुत्थानासह, जागतिक आर्थिक दृष्टिकोनावर पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे. परिणामी अमेरिकेच्या फेडरल रिझव्‍‌र्ह, युरोपियन सेंट्रल बँक आणि पीपल्स बँक ऑफ चायना यासारख्या जागतिक महत्त्वाच्या मध्यवर्ती बँकांनी त्यांच्या जुलै महिन्यातील पतधोरण आढावा बैठकांमध्ये कठोर पावित्र्याकडे कल दर्शविलाय. अर्थव्यवस्थेत मागणीत सातत्य नसल्याबाबत चिंता व्यक्त करताना या मध्यवर्ती बँकांनी आर्थिक दृष्टिकोनाला नकारात्मक जोखीम असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महागाई आणि रोकड सुलभता याबाबत सखोल चर्चा करून रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण आढावा समितीचे (एमपीसी) सदस्यही निर्णय घेतील, असं आधीपासूनच सांगितलं जात होतं. त्याचप्रमाणे आज आरबीआयकडून व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. आरबीआयने रेपो रेट चार टक्के तर रिव्हर्स रेपो रेट ३.३५ टक्के कायम ठेवला आहे. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यामधून अर्थव्यवस्था सावरत नाही तोपर्यंत व्यादर कायम ठेवण्याचा निर्णय 'एमपीसी'ने द्विमासिक पतधोरण आढावा बैठकीमध्ये घेतलाय असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं. देशातील काही भागांमध्ये करोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याने आपण सतर्क राहणे गरजेचे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम्ही व्यादर न बदलण्याचा निर्णय घेतलाय असं दास म्हणाले. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये बसलेल्या आर्थिक फटक्यातून अर्थव्यवस्था सावरत आहे. लसीकरणानंतर त्याला अजून चालना मिळेल असा विश्वास दास यांनी व्यक्त केलाय. मात्र अर्थव्यवस्थेमधील मागणी आणि पुरवठा हा समतोल कायम राखण्याची गरज असल्याचंही केंद्रीय बँकेने म्हटलं आहे. चांगला पाऊस आणि आर्थिक व्यवहारांसंदर्भातील सकारात्मक संकेत हे अर्थव्यवस्थाला चालना देतील असंही दास म्हणालेत. आरबीआयने सलग सातव्यांना व्याजदर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षामध्ये ९.५ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. इंधनाच्या दरांचा भडका उडाला असला तरी महागाई नियंत्रणामध्ये येत असल्याचंही दास यांनी म्हटलं आहे.
