मुंबई : बँक लॉकरबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेने सुधारित दिशानिर्देश बुधवारी जाहीर केले. त्याअंतर्गत आग, चोरी, इमारत कोसळण्यासारखे अपघात किंवा बँकेच्या कर्मचाऱ्याकडून फसवणुकीचा प्रकार झाल्यास बँकेचे दायित्व हे लॉकरच्या वार्षिक भाडय़ाच्या १०० पटीइतके मर्यादित राहणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यासंबंधाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत, लॉकरमधील सामग्री गहाळ झाल्याबद्दल अथवा गमावल्याबद्दल बँका जबाबदारी झटकू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. मात्र नुकसानीची भरपाई म्हणून बँकेचे दायित्व हे लॉकरसाठी आकारल्या गेलेल्या प्रचलित वार्षिक भाडय़ाच्या १०० पट ठेवले आहे, जे बहुतांश ग्राहकांच्या लॉकरमधील सामग्रीच्या मूल्याच्या तुलनेत खूप कमी असण्याची शक्यता आहे. हे सुधारित दिशानिर्देश १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार आहेत. त्यानुसार, लॉकर भाडय़ाने घेणाऱ्या ग्राहकास कोणतीही बेकायदेशीर किंवा धोकादायक गोष्ट ठेवण्यास मनाई अशी अट घालणाऱ्या कलमाचा बँकांना भाडे करारात समावेश करावा लागेल, असेही या दिशानिर्देशांतून सूचित करण्यात आले आहे. बँकिंग सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील विविध घडामोडी, ग्राहकांच्या तक्रारींचे स्वरूप, प्रत्यक्ष बँकांचे प्रतिनिधी तसेच भारतीय बँक महासंघाने (आयबीए) दिलेले अभिप्राय वगैरे सर्व विचारात घेऊन बँकांनी पुरविलेल्या सुरक्षित जमा कक्ष/ लॉकर सुविधेचे पुनरावलोकन करण्यात आल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अमिताभ दासगुप्ता विरुद्ध युनायटेड बँक ऑफ इंडिया या खटल्याच्या निकालात नमूद तत्त्वांनाही या सुधारित दिशानिर्देशांसाठी विचारात घेतले गेले असल्याचे तिने म्हटले आहे.
