नवी दिल्ली : महागाई अर्थात चलनवाढीवर नियंत्रणाची जबाबदारी केवळ पतविषयक धोरणावर सोडून चालणार नाही, किंबहुना ही बाब पतधोरणाच्या कक्षेबाहेरच आहे, असे नमूद करीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही सरकारचे आर्थिक धोरण आणि इतर घटकांसह अधिक ताळमेळ राखावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. चलनवाढीच्या व्यवस्थापनाचे दायित्व हे केवळ पतविषयक धोरणावर सोडले जाऊ शकत नाही आणि अनेक देशांमध्ये पतधोरणाचे उपाय पूर्णपणे कुचकामी ठरले असल्याचेही दिसत आहे, असे सीतारामन यांनी येथे आयोजित परिसंवादात मत व्यक्त केले. पाश्चिमात्य विकसित देशांइतका अपेक्षित नसला तरी रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही प्रमाणात ताळमेळ दाखविणे आवश्यकच आहे, असे नमूद करून त्या म्हणाल्या, ‘मी रिझव्‍‌र्ह बँकेला कोणतेही दिशानिर्देश देत नाही अथवा काय करायला हवे असे काही लिहूनही देत नाही. पण हेही खरेच की, अर्थव्यवस्थेला हाताळण्याच्या भारताच्या उपायांचा महागाईवर नियंत्रण हाही एक भाग आहे आणि त्यासाठी सरकारचे आर्थिक धोरण आणि मध्यवर्ती बँकेचे पतविषयक धोरणात संगती असणे आवश्यक आहे.’ आज अशाही अर्थव्यवस्था आहेत जेथे धोरणाची रचना अशा प्रकारे तयार केली जाते की, पतविषयक धोरण आणि व्याजदर व्यवस्थापन हे चलनवाढीला हाताळण्याचे एक आणि एकमेव साधन आहे, असे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्री म्हणाल्या, ‘भारताच्या संदर्भात चलनवाढीचे व्यवस्थापन, महागाईवर नियंत्रण किंवा तिला सहनशील मर्यादेच्या पातळीत ठेवणे वगैरे काहीही म्हटले तरी, मी म्हणेन की त्यासाठी वेगवेगळे क्रियाकलाप आवश्यक ठरतील आणि त्यापैकी बहुतांश हे आजच्या परिस्थितीत पतधोरणाच्या कक्षेबाहेरच आहेत.’ रशियन तेल आयातीत सहापटीने वाढ भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात खनिज तेलाची आयात करणे महागाई व्यवस्थापनाच्या हेतूनेच केली आहे, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. तेलाच्या जागतिक किमती परवडण्यापलीकडे जात होत्या, त्या टप्प्यावर हा एक अतिशय मजबूत राजकीय निर्णय घेण्यासाठी, रशियाकडून तेल मिळविण्यासाठी पंतप्रधानांनी दाखविलेल्या धैर्याबद्दल मी त्यांचा आदर करते. शिवाय सवलतीच्या दरातील हे तेलही आपण विलक्षण वेगाने मिळवू शकलो, असेही त्यांनी आवर्जून सांगितले. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या एकूण आयातीत रशियाकडून होणाऱ्या आयातीचा वाटा सुमारे २ टक्क्यांवरून, भारताने दोन महिन्यांत १२-१३ टक्क्यांपर्यंत वाढविला आहे, असे त्यांनी खुलासेवार सांगितले. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेसह, युरोपने मॉस्कोवर लादलेल्या निर्बंधांदरम्यान, भारतासह काही देशांनी सवलतीच्या दरात तेल आणि वायू खरेदीसाठी द्विपक्षीय करार केले आणि या मुत्सद्देगिरीचे संपूर्ण श्रेय हे पंतप्रधान मोदी यांनाच जाते, असे त्या म्हणाल्या.
